काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा आगामी १५औँ महाधिवेशनको तिथिमिति र प्रकृतिका विषयमा चर्को विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। देशकै ठूलो दलको हैसियत बोकेको कांग्रेस तत्काल निर्णय गरेर देशलाई संकटबाट पार लगाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा करिब दुई महिनादेखि अनिर्णीत छ।

पार्टीको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल मंसिर अन्तिम सातासम्म सकिन लागेको छ भने आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन फागुन २१, २०८२ मा तोकिएको छ। यसबीचमा महाधिवेशन नियमित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कि विशेष अधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने ? तथा निर्वाचनअघि नै सम्पन्न गर्ने कि पछि गर्ने ? भन्ने प्रश्नले पार्टीभित्र गम्भीर संकट निम्त्याएको हो । संस्थापन पक्षले निर्वाचनपछि वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छन् भने संस्थापनइतर गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले पुसमै निर्वाचनअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

जेनजी आन्दोलनमा अपमान व्यहोरेका सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहने सन्देशसहित असोज २८ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाटै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर सिंगारपुर उडेसँगै कांग्रेसको किचलो झनै उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । पहिलो पुस्ताबाट पार्टीको कमान्ड दोस्रो पुस्तामा सरे पनि कांग्रेस अझै सच्चिने बाटोमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन।

विषम परिस्थितीमा कार्यवाहक सभापतिको कमाण्ड पाएका खड्का नै अहिले पार्टीभित्र दोहोरो चेपुवामा परेका छन्। आगामी महाधिवेशनबाट सभापति बन्न सभापति देउवाले सम्हाल्दै आएको टिमलाई संगठित बनाएर अघि बढाउने चुनौती त छँदैछ । त्यससँगै उनीहरूको जायजरनाजायज मागको दबाब पनि खेप्नुपरेको छ । किनकी संस्थापन पक्षको भूमिका पनि उनकै टाउकोमा छ ।

कांग्रेसको विधानअनुसार १५औँ महाधिवेशन मंसिर २०८२ भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप्ने व्यवस्था पनि रहेकोले संस्थापन पक्षले निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। यसले पार्टीभित्र विद्रोहको अवस्था सृजना गरेको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले भने नियमित महाधिवेशन नभई विशेष अधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने दबाब दिन थालेका छन्, जसलाई संस्थापन पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

महाधिवेशन निर्वाचनअघि गर्दा पार्टीको आन्तरिक तयारीमा असर पर्ने र निर्वाचनमा केन्द्रित हुन नसकिने संस्थापन पक्षको तर्क छ। तर, गगन–विश्व समूहले निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन नगरेमा पार्टीको विश्वसनीयता गुम्ने र नेतृत्वमा असर पर्ने भन्दै दबाब बढाएका छन्।

मङ्गलबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महाधिवेशनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै कार्यतालिका प्रस्तुत भए।

महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा पुस १६–१९ गते केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने। यसअघि जिल्ला तथा गाउँ तहका अधिवेशनहरूको तालिका पनि समावेश छ । यो प्रस्तावलाई संस्थापनइतर पक्षले समर्थन गरेको छ र निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन समाप्त गर्न सकिने दाबी गरिएको छ।

चौबीस घण्टामा देश उथलपुथल हुन सक्यो भने ६४ दिनमा पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसक्नुको कुनै कारण नरहेको उनको स्पष्ट धारणा छ ।

२०८२ मंसिर १० देखि २० गतेभित्र नयाँ तथा पूरानो सदस्यता टुंग्याउने र करिब पाँच लाख नयाँ सदस्यता थप गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका महामन्त्री थापाले मंसिर २७ मा सबै वडामा वडा अधिवेशन, पुस ५ र ६ गते प्रतिनिधि सभा, क्षेत्रीय अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने, पालिका, जिल्ला र प्रदेशको अधिवशन पुस १६ गतेभित्र सक्ने तालिका पेश गरेका छन् । जेनजी आन्दोलन पछिको यो स्थितिमा सरासर गएर ढ्वाङ थाप्दैमा मत पाउने अवस्था नभएको बताउने महामन्त्री थापा निर्वाचनमा जानु अघि अधिवेशनबाट आफूहरूलाई निर्वाचनमा योग्य बनाउन जरुरी रहेकोमा स्पष्ट छन् ।

कांग्रेसले यसअघि गरेका सबै काम खारेज भएको भन्दै महाधिवेशन नगरी कुनै पनि हालतमा जनतामा जान नसकिने उनको मत छ ।

तर यता संस्थापन पक्षको काउन्टर प्रस्तावमा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले वैशाख २७–३० गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । कार्यतालिकाअनुसार २०८२ चैत १ गते वडा अधिवेशन, चैत ५ गते पालिका अधिवेशन, चैत १२ गते प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन, चैत २० गते सङ्घीय प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, चैत ३० गते जिल्ला अधिवेशन, २०८३ वैशाख १५ गते सात प्रदेश अधिवेशन पनि प्रस्ताव भएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय समितिमा आगामी महाधिवेशनको यी दुई वटा कार्यतालिका पेस भएपछि अब के हुन्छ भन्ने आमचासो छ। दुवै पक्षका नेताहरूका अनुसार अब दुवैथरी कार्यतालिकामा केन्द्रित रहेर बैठकमा छलफल हुन्छ । यदि सहमहामन्त्री यादवको प्रस्तावले आधिकारिकता पाएमा केन्द्रीय समितिको बहुमतले पारित हुने सम्भावना रहन्छ । किनकी, केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरू अहिले पनि संस्थापन खेमाका छन् । त्यस्तो भयो भने वैशाखको कार्यतालिका पास गरी फागुनको चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्ने सम्भावना हुन्छ । तत्काललाई यसले संस्थापन पक्षलाई राहत दिएपनि विशेष महाधिवेशन माग गर्ने प्रतिनिधिहरुको द्धन्द्ध निम्त्याउन सक्छ ।

यता यो अवस्थामा पार्टीको विधानको धारा १७ (२)ले भने अब विशेष महाधिवेशन जानु नै उपयुक्त रहेको औंल्याउँछ । किनकी नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्थामा विधानले विशेष महाधिवेशनको परिकल्पना गरेको छ र केही दिन अगावै मात्र ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेषको माग गरेर बुझाइसकेका छन्। केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका ४० प्रतिशतले विशेष कारण खुलाइ केन्द्रमा लिखित रूपमै महाधिवेशन माग गर्न सक्ने विधानमा उल्लेख छ।