काठमाडौँ। अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्यायको पहुँचलाई सहज बनाउन न्यायिक निकायहरूले सहयोगी र भेदभावरहित व्यवहार गर्नुपर्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘एक्सेस प्लानेट’द्वारा अनुसन्धान गरिएको ‘किनाराका आवाजहरू: नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्यायमा पहुँचको स्थिति अनुसन्धान’ मा २०० सहभागीमध्ये ९५ जनाले न्यायिक निकायहरूले सहयोगी र भेदभावरहित व्यवहार गर्नुपर्ने र ती निकायहरू भौतिक रूपमा पहुँचयुक्त हुुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

गण्डकी, कर्णाली, कोशी र मधेश गरी चारवटा प्रदेशमामा गरिएको अध्ययनले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्याय प्रणालीमा पहुँचको सम्बन्धमा रहेका अनुभवको खोजी गरेको छ ।

आज राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजना र ‘एक्सेस प्लानेट’को व्यवस्थापन तथा सहकार्यमा ‘अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलामैत्री न्याय प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया’ मा मुख्य अनुसन्धान परामर्शदाता डा नीति अर्याल खनालले अपाङ्गता भएका महिलाको न्यायिक पहुँचको स्थिति हेर्दा जटिल देखिएको र न्यायिक निकायको पहुँचको वातावरण बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,

“अपाङ्गता भएका महिलाले न्यायिक प्रक्रियामा समान हिसाबले सहभागी हुन पाउनुपर्छ । नेपालको न्याय, संरचना, सेवा, नीति सबै सपाङ्ग व्यक्तिको अनुभवको आधारमा बनाइएको छ । अपाङ्गता भएकाहरूको अनुभवको आधार र आवश्यकता नै बिना ती निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

अध्ययन प्रतिवेदनले एक चौथाइभन्दा बढी ९२७।५० प्रतिशत सहभागीहरूलाई न्याय प्रणालीको कुनै पनि सेवाबारे ज्ञान नभएको देखाएको छ । यसैगरी चारवटै प्रदेशका सहभागीमध्ये अधिकांश (१५८) जनाले जीवनमा हिंसा भोगेको बताएका छन् । हिंसा भोगेको बताउने सहभागीले आफूले भोगेको अन्यायका लागि न्याय नखोजेको बताएका छन् । केवल ३६ प्रतिशत महिलाहरूले मात्र न्याय खोजेका छन् ।

अध्ययनले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सजिलो र प्रभावकारी बनाउने, नीति कार्यान्वयन र पैरवी प्रभावलाई सुदृढ बनाउने एवं अपाङ्गता समावेश सुरक्षित आवासगृहमा लगानी गर्नेमा बढी जोड दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

एक्सेस प्लानेटकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ भन्ने तर उनीहरूबारे पर्याप्त मात्रामा अध्ययन नै हुन नसकेको धारणा राखे। उनले भने, “तथ्याङ्क नै छैन भने उनीहरूका लागि कसरी काम गर्ने त रु अपाङ्गताको विविधिताको बुझाइबारे पनि सरोकारवाला निकायहरूलाई नै संवेदनशील बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।”

कार्यक्रममा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विभेदीकरणको सिकार भइरहेको र न्यायम सहज पहुँच स्थापित हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे।