दोधारा चाँदानी। हरेक निर्वाचनमा दलहरूको चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापितको विषय यसपटक पनि सबै दलका उम्मेदवारको एजेन्डामा परेको छ। स्थानीय तहदेखि सङ्घीय निर्वाचनसम्म पुनःस्थापनाको मुद्दा उठ्दै आएको दुई दशक नाघिसकेको छ।

तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा विस्थापित भएका दुई हजार ४७३ परिवार अझै कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानका शिविरमा बस्दै आएका छन्। आरक्षको क्षेत्रफल १५० वर्गकिलोमिटरबाट बढाएर ३०५ वर्गकिलोमिटर पु¥याउँदा उनीहरू विस्थापित भएका थिए। हाल विस्थापितहरू जङ्गल छेउमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।

“अहिले पनि नेताहरू आएर पुनःस्थापना गर्छौँ, भोट दिनुस् भन्छन्,” ढक्का शिविरका वीरसिंह धामीले भने, “चुनावमा मात्रै आश्वासन हुन्छ, त्यसपछि सुनुवाइ हुँदैन।” उनले पुनःस्थापनाको आश्वासनमा चारपटक मतदान गरिसकेका छन्।

“यसपटक पनि सबै पार्टीका उम्मेदवारले प्रतिबद्धता गरेका छन्, तर विश्वास छैन,” धामीले भने, “राज्यले हाम्रो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएन।” आरक्ष विस्थापितका नाममा सरकारले हालसम्म ३३ आयोग गठन गरिसकेको छ। तर समस्या समाधान नभएको गुनासो पीडितहरूको छ।

“आयोग बनायो, कार्यकर्ता भर्ती गर्यो, त्यतिमै सीमित भयो,” रामलाल डगौंराले भने, “३३ आयोग बन्दा पनि समस्या समाधान भएन।” उनले सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग दोहो¥याए। “राज्यले घरवारविहीन बनाएको हो, व्यवस्थापन पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ,” उनले भने।

सरकारले आयोगहरू गठन गरे पनि व्यवस्थापनभन्दा लगत सङ्कलन र सङ्ख्या थपघटमै सीमित रहेको विस्थापितहरूको भनाइ छ। विस्थापित भएपछि पाँच वर्ष सडकमा बिताएका उनीहरू २०६४ सालदेखि जङ्गल छेउको खाली जग्गामा अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका छन्।

“हामी जहिल्यै पनि भोटका लागि मात्रै प्रयोग भयौँ,” स्थानीय नरेश रानाले भने, “पुनःस्थापना नहुँदा अन्धकारमा बस्नुपरेको छ।” अतिक्रमण गरेर बसेकाले आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको उनले बताए।

रामदास चौधरीका अनुसार २४ वर्षदेखि पुनःस्थापनाको आसमा कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको छ। “जङ्गली हात्ती आउँछ, घर भत्काउँछ, फेरि झुपडी बनाउन निकुञ्जले दिँदैन,” उनले भने, “यहाँ बिजुली, खानेपानी केही छैन।” समस्या समाधानका नाममा राज्यकोषबाट करोडौँ खर्च भए पनि अवस्था उस्तै रहेको उनको भनाइ छ।

आरक्ष विस्तारपछि २०३७ सालमा अमृतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले लालपुर्जा भएका ६२ परिवारलाई ४४४ बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिएको थियो। २०३८ सालमा सर्वज्ञराज पण्डित र २०४२ सालमा युगनाथ शर्मा नेतृत्वका आयोगले दुई हजार १७५ परिवारलाई दुई हजार २३० बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको विवरण छ। २०४४ सालपछिका आयोगहरूले ऐलानी जग्गामा बसेकाहरूको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणमा मात्रै काम गरेका छन्।

२०७१ सालमा ठाकुरप्रसाद शर्मा नेतृत्वको आयोगले ‘क’ वर्गका एक हजार ४८०, ‘ख’ का २५६ र ‘ग’ का २४४ परिवारको व्यवस्थापन सिफारिस गरेको थियो, तर कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि बनेका आयोगहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेनन्।

सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगले एक हजार ४८० परिवारभित्र वास्तविक विस्थापितलाई १० कट्ठासम्म जमिन वा ६० लाख रुपैयाँ नगद दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि २०७८ सालमा दलबहादुर बोहरा नेतृत्वको ३२औँ आयोग गठन भयो, तर समस्या समाधान भएन। २०८१ सालमा जयानन्द पनेरु नेतृत्वको ३३औँ आयोगले दुई हजार २७ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ।

हाल विस्थापितहरू कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानका १७ शिविरमा बस्दै आएका छन्।