काठमाडौं
सेतो पोसाक लगाएर बिरामी हेरविचार गरिरहेका नर्सहरूको मन हिजोआज शान्त छैन । उनीहरू पेसागत सम्मान र सुरक्षा माग्दै आन्दोलित छन् । खास मुद्दाका आधारमा सडकमा ओर्लने बानी परेको नागरिक तप्कालाई किन हो, अझै उनीहरूको आवाजले छोइसकेको छैन । बीएस्सी नर्सिङकी छात्रा ऋचा घिमिरे भन्छिन्, ‘हामी किन बिरामी छोडेर आफ्ना लागि सडकमा आउनु पर्‍यो, बताइरहेका छौं । हाम्रो अपमान र असुविधा बारे सरकार र सरोकारवालालाई घच्घच्याउनु परिरहेको छ ।’ ऋचाको मर्कामा आइपुग्नु अघि हामी एकैछिन इतिहासतिर फर्कौं, जसले नेपाल नर्सिङ पढाइ र तालिमको विकासक्रम कहाँनेर छ भन्ने जानकारी दिन्छ ।

प्रजातन्त्र आएको दुई वर्षपछि २००९ सालमा दुई महिलालाई सरकारले भारत पढ्न पठायो । विश्व स्वास्थ्य संघ र नेपाल सरकारको संयुक्त सहयोगमा २०१३ सालमा स्कुल अफ नर्सिङ स्थापना भयो र स्वेदशमै नर्सिङ तालिम दिन थालियो । ०४२ सालमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत रहेका विभिन्न नर्सिङ क्याम्पसबाट करिब दुई हजार पाँच सय नर्सले तालिम लिएका थिए । सामान्य नर्सिङ सेवालाई विशिष्टीकरणतर्फ लेजाँदै गर्दा अहिले बढी भएको छ, नर्सको संख्या । नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार अहिले ७४ हजार ८ सय ४० जना नर्स छन् । यसखालको परिस्थितिबाट सुरु भएको नर्सिङ सेवाको विस्तार र विकासले उचाइ हासिल गरेको छ तर अहिले पनि उचित शिक्षा र गुणस्तरको चुनौती बाँकी छ ।

प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्यापन गराउने कलेजहरू मुलुकभर १ सय १७ वटा छन् । सीटीईभीटी, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजबाट बर्सेनि सात हजार भन्दा बढी विभिन्न तहका नर्स उत्पादन हुने गर्छन् । सीटीईभीटीबाट तल्लो तहका नर्स उत्पादन हुने गरेका छन् । भारतका विभिन्न कलेजमा पनि अध्ययन गरी सयौं नर्स नेपाली बजारमा भित्रिने गर्छन् । व्यावहारिक अभ्यास नहुने भन्दै भारतमा अध्ययन गरेर फर्केका नर्सलाई नियुक्तिमा दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ ।

श्रम बजारमा नर्सहरूको अत्यधिक प्रवेशले पारि श्रमिक निकै न्यून हुने गरेको छ । निजी अस्पतालमा अनमी नर्सहरूले मासिक तलब १० हजार ६ सय ५० पाउँछन् भने सरकारी अस्पतालमा १८ हजार ५ सय । कडा प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी सेवा गर्न गएका स्टाफ नर्सको तलब मासिक ४० हजार हाराहारी छ । त्यस बाहेक अन्य सेवा सुविधा पनि छ तर स्थायी भएका नर्सले एक वर्ष सेवा नगर्दै भिसा लगाएर राजीनामा दिने गरेका छन् । नर्सहरूका समस्याबारे साता लामो आन्दोलन गरेको नेपाल नर्सिङ संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ताटोली बीच भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि एक महिने अल्टिमेटम संघले दिएको छ । कार्यान्वयन हुनेमा संघका पदाधिकारी समेत शंका गर्छन् ।

अन्नपुर्णबाट