काठमाडौँ । सरकारले सय दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरै पुर्याउने व्यवस्थाको निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको २७ नम्बर बुँदामा यसबारे उल्लेख छ।

सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “नागरिक–केन्द्रित डिजिटल वितरण प्रणाली” का रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यस प्रणालीमार्फत पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजात तथा सामग्रीहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गरिने छ।