काठमाडौँ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिनेछ। आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी बनाइनेछ।

समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिनेछ। पहिलो चरणमा वि. सं. २०६२÷६३ देखि हालसम्म (२०८२÷८३) सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्नेछ ।

दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ देखि २०६१÷६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।