काठमाडाैं । सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्थानान्तरण भएका परिवारहरूका लागि राहतको नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका अनुसार वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न चाहने ५ सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको हकमा प्रति थप सदस्य मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले थप रकम प्रदान गरिने निर्णय भएको छ ।

यसका साथै, विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन सुनिश्चित गर्न र उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउन स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा काम अगाडि बढाइने बताइएको छ ।