काठमाडाैं । हाल शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, ठगी गर्ने संस्थाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने तथा बजारमा रहेका संस्थाहरूको संख्या नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अनिवार्य धरौटी रकम वा बैंक ग्यारेन्टी लागू गर्ने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि ठूलो रकम धरौटी राख्न बाध्य पार्नु समस्या समाधानको उपाय होइन। बरु यसले दीर्घकालीन रूपमा थप जटिलता सिर्जना गर्नसक्छ ।

धरौटी रकम नैतिकता र व्यावसायिकताको मापन होइन

धरौटीको अवधारणाले एउटा गलत मान्यता बोकेको छ, जसअनुसार ठूलो रकम जम्मा गर्न सक्ने संस्था बढी विश्वसनीय हुन्छन्। तर कुनै संस्थाले ठूलो रकम जम्मा गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा त्यस संस्थाको नैतिकता, पारदर्शिता, विद्यार्थीप्रतिको उत्तरदायित्व, सेवा गुणस्तर वा विगतको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित हुँदैन। नेपालमा धेरै इमानदार, जिम्मेवार र वर्षौंदेखि उत्कृष्ट सेवा दिँदै आएका परामर्श संस्थाहरू छन्, जसले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद विद्यार्थीको हितलाई प्राथमिकता दिएका छन्। अर्कोतर्फ, केही अनैतिक संस्थाहरूसँग ठूलो पूँजी हुन सक्छ र उनीहरूले धरौटी रकम सजिलै जम्मा गरेर पनि गलत अभ्यास जारी राख्न सक्छन्। यसरी हेर्दा धरौटीको व्यवस्था इमानदार संस्थाहरूलाई दण्डित गर्ने तर अनैतिक गतिविधिलाई रोक्न नसक्ने जोखिमपूर्ण नीति बन्न सक्छ।

शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले विश्वविद्यालयको शुल्क संकलन गर्दैनन्

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका लागि जाने अधिकांश विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय वा कलेजको शुल्क प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा नै भुक्तानी गर्छन्। शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको भूमिका मुख्यतः परामर्श, आवेदन प्रक्रिया तथा कागजात व्यवस्थापनमा सीमित हुन्छ। जब परामर्श संस्थाहरूले विश्वविद्यालयको शुल्क नियन्त्रण वा व्यवस्थापन नै गर्दैनन् भने उनीहरूबाट ठूलो धरौटी माग्नुको कुनै तार्किक आधार रहँदैन। वास्तविक नियमन विद्यार्थीलाई दिइने परामर्शको गुणस्तर, पारदर्शिता, तथ्यपरक सूचना तथा उत्तरदायित्वमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

धरौटीले विद्यार्थी र अभिभावकमा झूटो सुरक्षा भावना सिर्जना गर्न सक्छ

धरौटी व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेको यसलाई अनैतिक संस्थाहरूले आफ्नो प्रचारको माध्यम बनाउन सक्नु हो। कुनै संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयमा धरौटी रकम जम्मा गरेको प्रमाण देखाएर विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई निम्न सन्देश दिन सक्छ:

-हामी सरकारबाट प्रमाणित संस्था हौं।
-हाम्रो व्यवसाय मन्त्रालयको ग्यारेन्टीमा सञ्चालन भइरहेको छ।
-विद्यार्थीको पैसा मन्त्रालयले सुरक्षित गरेको छ।
-कुनै समस्या आए मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति दिन्छ।

धरौटी रकमले वास्तविक क्षति पूर्ति गर्न सक्दैन

यदि कुनै अनैतिक संस्थाले सयौं विद्यार्थीबाट शुल्क वा अन्य शीर्षकमा रकम संकलन गरेर सम्पर्कविहीन भयो भने त्यसबाट हुने क्षति करोडौं रुपैयाँ हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा केही लाख वा केही करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकमले सबै पीडित विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ: यदि एउटै संस्थाले सयौं विद्यार्थीबाट रकम उठायो भने के शिक्षा मन्त्रालयले सबैको पैसा फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ? यदि लिने छैन भने धरौटीको व्यवस्था केवल कागजी सुरक्षा मात्र हुनेछ, वास्तविक सुरक्षा होइन।

यसले नयाँ र साना व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्छ

उच्च धरौटी रकमको व्यवस्थाले नयाँ उद्यमी, साना व्यवसाय तथा क्षेत्रीय स्तरका परामर्श संस्थाहरूलाई बजार प्रवेश गर्न कठिन बनाउनेछ। यसका कारण: स्वस्थ प्रतिस्पर्धा घट्नेछ, नवीन सोच र सेवा विकास प्रभावित हुनेछ, केही ठूला संस्थाहरूको एकाधिकार बढ्नेछ, विद्यार्थीको विकल्प सीमित हुनेछ, ग्रामीण तथा क्षेत्रीय पहुँच कमजोर हुनेछ। अन्ततः यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीमाथि नै पर्नेछ।

समस्या पूँजीको होइन, नियमनको हो

ठगी गर्ने संस्थाहरू ठगी गर्छन् किनभने उनीहरूसँग पैसा छैन भनेर होइन। त्यसका मुख्य कारण हुन्: कमजोर अनुगमन, प्रभावकारी कारबाहीको अभाव, उत्तरदायित्वको कमी, कानुन कार्यान्वयनको कमजोरी। धरौटीको व्यवस्थाले निम्न समस्याहरू समाधान गर्दैन: गलत जानकारी दिने कार्य, झूटा आश्वासन, नक्कली कागजातको प्रयोग, अनैतिक भर्ती प्रक्रिया, शुल्क तथा सेवामा अपारदर्शिता । त्यसैले समस्या व्यवहारको हो, पूँजीको होइन।

अझ प्रभावकारी विकल्पहरू-

धरौटी रकमको सट्टा निम्न उपायहरू लागू गरिनु अधिक प्रभावकारी हुनेछ:
१. कडा इजाजतपत्र तथा नवीकरण प्रणाली- वार्षिक नवीकरण विद्यार्थीको सन्तुष्टि, अनुपालन र कार्यसम्पादनका आधारमा गरिनुपर्छ।
२. नियमित अडिट तथा अनुगमन- विद्यार्थी फाइल, परामर्श प्रक्रिया र कार्यालय सञ्चालनको नियमित अडिट गरिनुपर्छ।
३. विश्वविद्यालय शुल्क प्रत्यक्ष भुक्तानी व्यवस्था- सम्पूर्ण शुल्क विद्यार्थीले प्रत्यक्ष विश्वविद्यालय वा कलेजमा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ।
४. केन्द्रीय गुनासो प्रणाली- विद्यार्थी तथा अभिभावकले प्रत्यक्ष उजुरी दर्ता गर्न सक्ने पारदर्शी डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गरिनुपर्छ।
५. सार्वजनिक मूल्याङ्कन प्रणाली- संस्थाको अनुपालन अवस्था, कारबाही विवरण तथा सेवा स्तर सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
६. अनिवार्य व्यावसायिक तालिम- काउन्सिलर तथा सञ्चालकहरूको लागि नियमित तालिम र प्रमाणिकरण प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।
७. कडा कानुनी कारबाही- ठगी, झूटा सूचना वा अनियमिततामा संलग्न संस्थालाई जरिवाना, इजाजतपत्र खारेजी, कालोसूची तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

मन्त्रालयको उद्देश्य राजस्व संकलन होइन, विद्यार्थी संरक्षण हुनुपर्छ

यदि कुनै नीतिले इमानदार संस्थालाई आर्थिक रूपमा दबाब दिन्छ तर विद्यार्थीलाई वास्तविक सुरक्षा प्रदान गर्दैन भने त्यसको प्रभावकारितामाथि पुनर्विचार आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि नियामक व्यवस्था सफल तब मात्र मानिन्छ जब: विद्यार्थी सुरक्षित हुन्छन्, अनियमितता घट्छ, सेवा गुणस्तर बढ्छ, उद्योग स्वस्थ रूपमा विकास हुन्छ। धरौटी रकमले यी चारै उद्देश्य प्राप्त हुन्छन् भन्ने स्पष्ट प्रमाण हालसम्म देखिएको छैन। नीति बनाउँदा समस्या कहाँ छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ, केवल कससँग पैसा छ भन्ने होइन।

निष्कर्ष

विद्यार्थीको सुरक्षा र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको गुणस्तर सुधार सबै सरोकारवालाको साझा उद्देश्य हो । तर ठूलो धरौटी रकम अनिवार्य बनाउनु समाधान होइन। धरौटी रकमले इमानदारी प्रमाणित गर्दैन, नैतिक व्यवहार सुनिश्चित गर्दैन र ठगी रोक्ने ग्यारेन्टी पनि दिँदैन। बरु यसले इमानदार संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने र अनैतिक संस्थाहरूलाई झूटो विश्वसनीयता प्रदर्शन गर्ने माध्यम प्रदान गर्ने सम्भावना बढी छ। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले वित्तीय क्षमता होइन, संस्थाको व्यवहार, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सेवा गुणस्तर तथा कानुनी अनुपालनलाई नियमनको आधार बनाउनुपर्छ। नियमन बैंक ब्यालेन्सको होइन, व्यवहारको हुनुपर्छ। विद्यार्थीको सुरक्षा धरौटीले होइन, प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शिता र कडा कानुनी कार्यान्वयनले सुनिश्चित हुन्छ।

म त सरकारले धरौटीको नियम लागू गरे अफिस बन्द गरेर चाबी मन्त्रालयमा बुझाउन पनि तयार छु । अनि तपाईं नि ?