काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा ल्याउन लागेको धरौटीको प्रावधानप्रति व्यवसायीहरूले तीव्र असहमति जनाएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल ‘एन्ड्रयु’ ले यसलाई अव्यावहारिक र अनावश्यक भन्दै कुनै पनि व्यवसायीले स्वीकार्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले एक दशकदेखि नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकेर अनि एकाएक धरपकड थालेर अन्योल सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष पौडेलका अनुसार हालको तरंगको मुख्य दोषी सरकार आफै हो । ‘शिक्षा मन्त्रालयले झण्डै एक दशकदेखि नयाँ कन्सल्टेन्सी दर्ता र संचालन अनुमति दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यहीबीचमा व्यवसाय सुरु गरेकाहरूलाई कानुन नबन्दै अनुमति लिनुस् भन्ने र अहिले आएर धरपकड गर्नु जायज हुँदैन ।’ उनले नियमनको नाममा व्यवसायीहरूमाथि गरिएको कारबाहीले हजारौंलाई अन्योलमा पारेको बताए ।

सरकारले परामर्श संस्थाहरूलाई धरौटीको प्रावधान लागू गर्न खोजेपछि इक्यानले यसलाई सैद्धान्तिक रूपमै अस्वीकार गरेको छ । ‘धरौटीको व्यवस्थाप्रति सहमत हुने ठाउँ नै छैन । कन्सल्टेन्सी विशुद्ध सेवामूलक क्षेत्र हो, हामी कुनै विश्वविद्यालयमा भर्नाको ग्यारेन्टी गर्दैनौं, न त विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क हामीमार्फत कारोबार हुन्छ,’ पौडेलले प्रस्ट्याए । उनका अनुसार विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क राष्ट्र बैंकमार्फत सिधै सम्बन्धित विदेशी शैक्षिक संस्थाको खातामा जान्छ । कन्सल्टेन्सीले सेवा सुविधाबापत सामान्य परामर्श शुल्क मात्र लिन्छ । त्यसैले, कुनै आर्थिक दायित्व नभएको निकायलाई धरौटीको भार बोकाउनु अतार्किक भएको उनको तर्क छ । यदि कोही बदमासी गर्छ भने सरकारले कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसमा आफूहरूको सहयोग रहने उनले उल्लेख गरे ।
विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क सुरक्षित छ÷छैन भन्ने चासोमा पौडेल भन्छन्, ‘त्यसको जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीको होइन । विद्यार्थीको पैसा शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी लिएर सिधै सम्बन्धित कलेज वा विश्वविद्यालयमा जान्छ । उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियामा कलेज बन्द भए ‘ट्युसन प्रोटेक्ट सर्भिस’ले क्षतिपूर्ति दिन्छ, नेपालको कन्सल्टेन्सीले होइन। यो कुरा सरकारी अधिकारीले बुझ्न जरुरी छ ।’
इक्यानले सरकारसँग धरौटीको विषयमा कुनै छलफल नभएको गुनासो गरेको छ । ‘हामीले सार्वजनिक मञ्चहरूबाट धरौटी चाहिँदैन भनेर निरन्तर भनिरहेका छौं, तर सरकारले हामीलाई टेबलमा राखेको छैन । नयाँ नियमावली आउनुअघि कम्तीमा एकपटक हाम्रो कुरा सुनोस्,’ पौडेलले भने । यदि माग सम्बोधन नभए संस्थागत रूपमा आन्दोलन गर्ने संकेत पनि उनले दिए।
देशभर कति कन्सल्टेन्सी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नै नभएको अवस्थामा नियमनको कुरा उठ्नु आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको पौडेलको भनाइ छ । ‘कोसँग छ तथ्यांक ? हामी एउटा संगठन मात्र हौं, तथ्यांक राख्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि एक्ज्याक्ट संख्या छैन । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा १० हजार हाराहारी दर्ता देखिन्छन्, तर ती सबैले सेवा दिइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने जवाफ मन्त्रालयसँग पनि छैन,’ उनले बताए ।
लामो समयदेखि अनुमतिविहीन संचालित कन्सल्टेन्सीहरूको विषयमा पौडेलले मिश्रित धारणा राखे । ‘कानुन नबन्दै सुरु भएको व्यवसायलाई आज अचानक अनुमति छैन भनेर धरपकड गर्नु उचित होइन,’ उनले भने । तर, अनुमति लिने अवसर पाएर पनि दर्ता प्रक्रियामा नगएकाहरू कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने उनको जोड छ । यद्यपि, इक्यानले तिनलाई पनि एकपटक कानुनी दायरामा आउने मौका दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेको छ र विभिन्न जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरी प्रमुखहरूसँग सहजीकरणको प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

गलत गर्ने सदस्यलाई संगठनले संरक्षण गर्छ भन्ने आरोपप्रति पौडेलले कडा असहमति जनाए । ‘इक्यानको आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट छ । हाम्रा सदस्यले गलत गरे पनि कारबाही गरेका छौं, हर्जना तिराएका छौं । शिक्षा मन्त्रालयमा हरेक महिना बदमासीविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै पत्र पठाइरहेका छौं । जसको गल्ती भेटिन्छ, ऊ कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ,’ उनले प्रस्ट पारे ।
विदेशमै अध्ययन गरेर आएका सांसद सुमित पोखरेल शिक्षामन्त्री भएपछि यस क्षेत्रको वास्तविकता बुझ्न सहज हुने इक्यानको अपेक्षा छ । पौडेलले भने, ‘माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनौपचारिक रूपमा भेटेका छौं, तर औपचारिक छलफल अझै भएको छैन । उहाँले यो क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर नीति ल्याउनुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
त्यस्तै इक्यानले दशकौंदेखि उठाउँदै आएको ‘नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य बनाऊ’ को अवधारणा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिनु सकारात्मक भएको पौडेलले बताए । ‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने सरल नीति ल्याउने हो भने विदेशी विद्यार्थी नेपाल भित्र्याउने दिन टाढा छैन,’ उनले बताए । इक्यानले निकट भविष्यमै दुईवटा ‘ग्लोबल एजुकेशन समिट’ आयोजना गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।





























प्रतिक्रिया