काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको चुनावअघि नै स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने तयारी थालेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल ३१ वैशाख २०८४ मा पुग्दैछ ।

त्यसअनुसार निर्वाचन हुनलाई अब एक वर्ष पनि बाँकी छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसैले मन्त्रालयले हालको एक वर्षभित्र संशोधन गर्ने व्यवस्था बदलेर ६ महिना अगाडि स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न मिल्ने बनाउन लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा खर्च घटाउन गरिएका विभिन्न सिफारिसमा पालिकाको संख्या घटाउन पनि भनिएको छ । पालिका तथा वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर वा एकआपसमा गाभिन मिल्ने सम्बन्धी मापदण्ड पनि मन्त्रालयले तयार पारेर यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । यही कुरालाई अघि बढाउन मन्त्रालयले संशोधनको तयारी थालेको हो ।

संविधानको धारा २९५ अनुसार गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा सरकारले २०७३ सालमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेको थियो । हाल ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन् । ६ हजार ७ सय ४३ वडा निर्धारित छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर, एकअर्कामा गाभिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तो हेरफेर निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि गरिसक्नुपर्ने ऐनको प्रावधानले अहिले व्यवधान गर्ने भएपछि त्यसलाई संशोधनको तयारी गरिएको मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले बताए ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्नेछ । प्रदेशले त्यस्तो अध्ययन प्रस्ताव अध्ययन गरी १५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । यसअघि प्रदेशले नेपाल सरकारलाई सिफारिस पठाउने भनिए पनि समयसीमा निर्धारित थिएन ।

संख्या र सिमाना हेरफेर तथा पालिकाहरूको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको नेतृत्वमा समिति गठन मापदण्डले नै गरेको छ । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऐनको व्यवस्था बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभाले निर्णय लिन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

वडाहरूको सिमाना नमिलेको भन्दै करिब एक सयजति निवेदनहरू मन्त्रालयमा छन् । त्यस्तै, केही पालिकाहरू विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेकाले ‘अपग्रेड’ हुन खोजेका छन् । संघीय मामिला महाशाखाका प्रमुख सहसचिव प्रकाश दाहालले सिमाना सम्बन्धी देखिएका कतिपय समस्याको समाधान तथा एकआपसमा गाभिएर ‘अपग्रेड’ हुन चाहेका वा अन्य पुनरावलोकनमा सहजता हुने गरी ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको बताए ।

नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा विभिन्न आधारहरूको विश्लेषण गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पुनः वर्गीकरण गर्न सक्ने नयाँ प्रावधान ऐनमा समेटिएको छ । २०७३ सालमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन भएयता त्यसमा परिवर्तन भएको छैन ।