काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले कानुनी दायरा र मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन भएका कुनै पनि व्यवसाय वा लगानीलाई राज्यले नियन्त्रण नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रालिको आयोजनामा मंगलबार ललितपुरमा भएको ‘चौथो केन्द्रबिन्दु एजुकेसन एक्सिलेन्स अवार्ड २०८३’ अन्तर्गतको ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी’ विषयक प्यानल डिस्कसनमा बोल्दै सहसचिव सापकोटाले निजी क्षेत्रलाई कानुनी परिपालनामा प्रतिबद्ध रहन आग्रह गरे।

उनले नेपालको संविधानमा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने राज्यको आकांक्षा भए पनि व्यवहारमा नागरिकको रुचि र देशको शिक्षा प्रणालीको आवश्यकताका कारण शिक्षामा निजी लगानी रहेको बताए। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी मात्रै पर्याप्त नभएकाले हाल सरकार र निजी क्षेत्र साझेदारीकै रूपमा अगाडि बढिरहेको उनले उल्लेख गरे।

सहसचिव सापकोटाले भने, ‘हाम्रो संविधानमा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने आकांक्षा छ। तर, शिक्षा प्रणाली र नागरिकको रुचिका कारण शिक्षामा निजी लगानी पनि रहेको छ। अहिले हामी निजी र सरकारी क्षेत्रको साझेदारीकै रूपमा रहेका छौँ। शिक्षामा निजी लगानीलाई निरन्तरता दिँदै यसलाई सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न साझेदारीको विकास आजको आवश्यकता हो।’

सापकोटाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने जुनसुकै निकाय भए पनि बालबालिकाप्रतिको जवाफदेहिता र सामाजिक जवाफदेहितालाई सँगै लिएर जानुपर्नेमा जोड दिए। अबका दिनमा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा सेवामूलक ढाँचामा लैजाने र कानुनले पनि सोहीअनुसारका बाटाहरू खोल्दै जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रको नियमन र कानुनी सुरक्षाको विषयमा बोल्दै उनले नियमनका विभिन्न ढाँचाहरू हुने कुरा प्रष्ट पारे।

निजी क्षेत्रलाई कानुनी परिधिभित्र बस्न सचेत गराउँदै सापकोटाले भने ‘सरकारले र कानुनले संरक्षण गरेको अवस्थामा राज्यले कुनै पनि व्यवसायलाई लखेटेको छैन र लखेट्दैन पनि। तर, सबै निजी क्षेत्र लिगल प्यारामिटरमा बस्नुपर्छ। त्यसो हुन सकेन भने मात्र राज्यबाट नियन्त्रणको प्रयास हुन्छ। कानुनको परिपालनाले नै हामी सबैलाई बलियो बनाउँछ।’