काठमाडौं । सरकारले सुकुमबासी वस्तीमा डोजर प्रयोग गरेपछि होल्डिङ सेन्टरमा शरण लिईरहेका बालबालिकाहरुले विद्यालय बाहिरै बस्नु परेको छ । सरकारले विभिन्न ठाउँमा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीहरूको बस्ती भत्काएर उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको पनि २ महिना पुग्न लागिसक्यो । तर
त्यहाँ बसिरहेका बालबालिकाहरु कहाँ पढ्ने भनेर अझै टुङ्गो लागेको छैन ।

काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित रेडक्रस होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी कुमारी लामाको छोरी यति बेला कक्षा ८ मा जानुपर्ने थियो । तर पहिलो त्रैमासिक परीक्षा नजिकिने बेला भई सक्दासम्म पनि कुमारीले छोरी स्कुलमा भर्ना गर्न पाएकी छैनन् । ‘परीक्षा सुरु हुने बेला भइसक्यो । तर बनेपामा बस्दाबस्दा छोरीको पढाइ नै छुट्ने भयो, ’ कुमारीले भनिन् । सरकारका तर्फबाट बालबालिकाको पढाइमा कुनै व्यवस्था नभएपछि कुमारीले केही दिनअघि मात्र काठमाडौंको पेप्सीकोलामा डेरा खोजिन् । डेरा नजिकैको स्कुलमा शुक्रबार छोरीको भर्ना गरिदिएकी छन् । ‘स्कुलमा एउटा मात्र कोटा बाँकी रहेछ । भर्ना त गरेँ तर छोरी धेरै पढाइ छुटिसक्यो भनेर जान मान्दिन,’ उनी भन्छिन् ।

लामो समयसम्म पढाइको टुङ्गो नलागेपछि होल्डिङ सेन्टरमै रहेका रिमा पोखरेल र रोजिना परियारले २० दिनयता आफैंले पढाउन सुरु गरेका थिए । ‘अहिले हामीलाई पढाउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ । हामीसँग पाठ्यपुस्तक छैन । किताबै नभएपछि कुन आधारमा र के पढाउने भन्ने अन्योलमा छौँ,’ रिमा पोखरेलले भनिन्, ‘म कहिलेकाहीँ युट्युब र अनलाइन क्लासहरू हेर्छु । सबैलाई मिल्ने खालको एउटा साझा सिलेबस छानेर पढाउने कोसिस गर्छु ।’ उनका अनुसार स्कुल पढ्ने उमेरका १६ जना बालबालिका यहाँ छन् । ‘यसरी पढाउन धेरै गाह्रो छ । यदि कक्षा ७ को बच्चालाई कक्षा १-२ को कुरा पढायो भने उनीहरूलाई अल्छी लाग्छ, क्लासमा बस्नै मान्दैनन् । फेरि कक्षा १ को बच्चाले कक्षा ७ को कुरा बुझ्दैनन् । उचित व्यवस्थापन नभएकाले हामीले निकै संघर्ष गरिरहनु परेको छ,’ पोखरेलले भनिन् ।

सबै बालबालिकाले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नु तिनै तहका सरकारको दायित्व हो । विशेष गरी आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुने र आफ्नो क्षेत्रभित्रका बालबालिका विद्यालय गए/नगएको बारे उनीहरू नै बढी जिम्मेवार र जानकार हुनुपर्छ । बनेपामा रहेका बालबालिका स्कुल जानबाट वञ्चित भएको कुरामा सरकार बेखबर छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता महेन्द्र पराजुली भने यसबारे जानकार नभएको बताउँछन् ।

उनले जहाँ जहाँ होल्डिङ सेन्टर छ त्यहीँको स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने बताए । ‘सबै बालबालिकाले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नु तिनै तहका सरकारको दायित्व हो । विशेष गरी आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुने र आफ्नो क्षेत्रभित्रका बालबालिका विद्यालय गए/नगएको बारे उनीहरू नै बढी जिम्मेवार र जानकार हुनुपर्छ । हामीले उनीहरूसँग त्यसरी नै समन्वय गरेका छौँ,’ पराजुलीले भने ।सबै बालबालिकाले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नु तिनै तहका सरकारको दायित्व हो । विशेष गरी आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुने र आफ्नो क्षेत्रभित्रका बालबालिका विद्यालय गए/नगएको बारे उनीहरू नै बढी जिम्मेवार र जानकार हुनुपर्छ ।

तर बनेपा नगरपालिकालाई पनि संघीय सरकारले समन्वय गरेको छैन । बालबालिकाहरू विद्यालय गए नगएको बारे कुनै जानकारी नभएको बनेपा नगपरपालिका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले बताए । ‘हामीसँग कुनै समन्वय गर्ने काम भएको छैन । विद्यार्थीहरूलाई अहिले नजिकका स्कुलमा हाल्यो भने स्कुलकै रिजल्ट बिग्रन्छ । भवनहरू पनि नपुग्न सक्छ,’ शाक्यले भने ।

विस्थापित वस्तीका बालबालिकाहरू कुन कुन स्कुलमा पढिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग सहकार्य गरेर कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरका रहेका १६ जना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा र बाँकी विद्यार्थीलाई नजिककैको सरकारी विद्यालयमा व्यवस्थापन गरेको छ । यद्यपि, सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीको भर्ना भने अहिलेसम्म भएको छैन ।

नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा रहेका बालबालिकाहरू पनि नजिककैको कालिका माध्यमिक विद्यालयमा गइरहेको सोही होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका इन्द्रबहादुर थापाले बताए । ‘यहाँ १७ बालबालिका छन् । सरकारीमा अहिले ११ जना छन् । कोही आफन्तकोमा बसेर पहिले पढेको ठाउँमा पढ्न फर्के । कोही डेरामा बसेर पढ्न फर्किए । बाँकी चाहिँ यहीँको स्कुल गएका छन्, ’ थापाले भने, ‘उनीहरूलाई कापी कलम दिइएको छ । ड्रेसचाहिँ छैन । भर्ना पनि गरिएको छैन ।’

भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रका बालबालिका पनि त्यहीँको सामुदायिक विद्यालयमा गइरहेको सोहि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका पवन गुरुङले बताए । ‘यहाँ करिब २२-२३ जना बालबालिका सरकारी विद्यालय गइरहेका छन् तर उनीहरूमध्ये कसैको पनि भर्ना भएको छैन । भर्ना नहुँदा अभिभावकहरू पनि चिन्तामा छन्, ’ उनले भने ।

बल्खुमा रहेको जनविकास माविमा कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाहरू पढ्न जान्छन् । तर त्यहाँ पनि अहिलेसम्म विद्यार्थीहरूको भर्ना लिएको छैन । ‘अहिलेसम्म भर्ना नहुनुको कारण उनीहरूको परिवार कहाँ जाने भन्ने टुँगो नभएर हो । तर महानगरले यहाँ आइतवरबाट चाहिँ भर्नाका लागि सहजीकरण गरेको छ । अब जति छन् उनीहरूको यहीँ भर्ना हुन्छ,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनिलकुमार झाले भने ।

सुरुमा उक्त विद्यालयमा कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरका ५८ जना बालबालिकाको नाम प्राप्त भएको थियो । तर सुरुको दिनमा ४१ जना विद्यार्थी मात्र हाजिर भएको झाले सुनाए । ‘विद्यालय सुरु भएको ४-५ दिनपछि हामीले किताब बाँड्यौँ । लगभग २०-२५ दिनसम्म बालबालिकाहरू नियमित आए । त्यसपछि घट्न थाले,’ उनले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले १६ जना बालबालिकाहरूलाई प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग सहकार्य गरेर विभिन्न निजी विद्यालयहरूमा होस्टेलको व्यवस्थासहित अध्ययनका लागि पठाएको थियो । प्याब्सन काठमाडौंका अध्यक्ष नवराज भट्टका अनुसार १६ विद्यार्थीहरूलाई पेप्सीकोलास्थित नेक्सस स्कुल, गेटवे एकेडेमी, जोरपाटीस्थित भेनस स्कुल, कालोपुलस्थित हेम्स स्कुल, बुद्धनगरस्थित इनोभेटिभ स्कुल, कपनस्थित भ्याली पब्लिक स्कुल, मनमैजुस्थित एन्जेल हार्ट स्कुल र नागार्जुनस्थित केबीसी स्कुलमा भर्ना गरिएको छ । अध्यक्ष भट्टका अनुसार केही बालबालिका भने होस्टल बस्न नसकेर भागेर होल्डिङ सेन्टर फर्केका थिए ।

सरकारसँग पनि पछिल्लो तथ्यांक छैन । होल्डिङ सेन्टरभित्र र बाहिर कति बालबालिका छन् भन्ने पछिल्लो तथ्यांक पनि नरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले बताए । ‘बस्ती विस्थापनपछि कुन बच्चा कहाँ छन् भन्ने कुराको रिपोर्टिङ तयार पार्नका लागि एक चरण तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । तर अहिले अवस्था फरक हुनसक्छ । अब हामी छिट्टै अहिलेको अवस्थाको पनि अपडेट गर्छौं,’ उनले भने ।