काठमाडौं । नवगठित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई यतिबेला आफ्नो आधारभूत संरचना निर्माण र कानुनी जग बसाल्ने चटारो छ। मन्त्री महावीर पुनको नेतृत्वमा मन्त्रालयले सांगठनिक स्वरूप (ओएन्डएम) को काम टुंग्याउँदै अनुसन्धानलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने लक्ष्यसाथ गृहकार्य अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता मोनिका झाका अनुसार मन्त्रालयमा अहिले प्रारम्भिक व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। नयाँ सेटअपमा जाँदा सुरुमा प्रशासन र लेखाजस्ता आधारभूत संयन्त्रको समेत अभाव झेल्नुपरेको उनले सुनाइन्। हाल स्वीकृत २४ जनाको दरबन्दीमध्ये करिब १५ जना मात्रै कर्मचारी उपलब्ध हुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘पहिलो प्राथमिकता ओएन्डएम सर्वेक्षण सम्पन्न गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा स्वीकृत गराउनु हो,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सहज होला।’

तर, मन्त्री पुनको कार्यशैली यस पटक पनि अघिल्लो पटकझैं अनौठो देखिएको छ। पुन यसअघिको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री थिए। उनी यस पटक पनि सिंहदरबारस्थित साबिकको खेलकुद मन्त्रालय रहेको भवनमै ओछ्यान लगाएर बस्ने र त्यहीँ अनुसन्धान र छलफलमा जुट्ने गरेका छन्।

आइतबार उनले गाउँबाट साथीहरूले ल्याइदिएको निगालोको टुसा तरकारी पकाउन लागेको भिडियो पोस्ट गरेका थिए। ‘तीन–चार दिन भात खाने पैसा आउँछ यत्ति पोस्ट गर्दा पनि,’ उनले क्याप्सन लेखेका छन्। सोही पोस्टमा आफूलाई प्रश्न र आलोचना गर्नेलाई उनले ठाडो प्रतिक्रिया पनि दिन भ्याएका छन्।

बुधबार (असार १६) देखि मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य वज्राचार्यले अवकाश पाउने भएपछि मन्त्री पुनले चार दिनअघि फेसबुकमै ‘अनुभवी, कर्मठ र कार्यसम्पादन गर्न सक्ने सचिव चाहियो’ भन्दै विज्ञापन शैलीमा पोस्ट गरेर सबैलाई चकित पारेका थिए। सामान्यतया मन्त्रालयका सचिवहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सरुवा भएर आउने चलन भए पनि, पुनले ‘कोही इच्छुक हुनुहुन्छ कि?’ भन्दै खुला रूपमै आह्वान गरेपछि प्रशासनिक वृत्तमा हाँसो र आश्चर्य छाएको थियो। उनले पछि स्पष्टीकरण दिँदै ‘हाल कार्यरत सचिवहरूमध्येबाटै इच्छा हुनेलाई आउनुस् भनेको हो, नियमअनुसार नै नियुक्ति हुने हो’ भनेर थामथुम पारेका छन्।

मंगलबार अपराह्न कार्यकक्षमै बसेर मोबाइलमा घोत्लिरहेका पुनले साँझतिर फेसबुकमा पोस्ट गर्दै संशोधनको चरणमा रहेको निजामती सेवा ऐनमा ‘विज्ञान प्रविधि सेवा’ छुटेको औंल्याएका थिए। उनले यो सेवाअन्तर्गत स्पेस टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, एआई, रोबोटिक्सजस्ता विषय राख्नुपर्ने भन्दै सूची नै बनाएर सार्वजनिक सुझाव मागेका छन्। निजामती ऐनमा यसअघिदेखि नै सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा थप गर्नुपर्ने माग हुँदै आएकामा पुनले विज्ञान प्रविधि सेवा समावेश गर्नेबारे छलफल भएको जनाएका हुन्।

मन्त्रालयको सांगठनिक स्वरूपको काम सकिएको जानकारी दिँदै त्यसलाई अब मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लग्ने उनले जानकारी दिए। साथै, मन्त्रालय सञ्चालन गर्न नभई नहुने ५ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक बनाउने काम अब सुरु भएको र त्यसका लागि कम्तीमा ४ महिना लाग्ने उनले बताए। ‘मन्त्रालयकै तर्फबाट पब्लिकका लागि इन्नोभेसन हब र विद्यार्थीहरूका लागि विश्वविद्यालयहरूमा इन्नोभेसन ल्याबहरू बनाएर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘काम गर्नलाई अप्ठ्यारो भनेको हामीसँग कानुन छैन। पहिलो प्राथमिकता कानुन बनाउने हो।’

पुनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन, उन्नत औद्योगिक प्रविधि प्रवर्द्धन ऐन, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन ऐनको तर्जुमा र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ऐन, २०४८ को संशोधन प्राथमिकतामा रहेको बताए। ‘नास्टको ऐन अहिलेको समयअनुसार सान्दर्भिक नभएका संशोधन गर्न लागेका हौं, उनले भने, ‘अहिले मेरो काम बिहानैदेखि मन्त्रालयमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल र मिटिङ गर्ने, कुरा सुन्ने भइरहेको छ।’

मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक अनुसन्धानहरूलाई ‘अप्लाइड रिसर्च’ (व्यावहारिक अनुसन्धान) मा बदल्न र त्यसबाट उद्यमी बन्न चाहनेहरूलाई सहयोग गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा प्राज्ञिक ल्याबबाहेक छुट्टै ‘इन्नोभेसन ल्याब’ स्थापना गर्ने र निजी क्षेत्रका ल्याबहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उनको योजना छ। औपचारिक शिक्षा नभएका तर गाउँघरमा नयाँ सोच र आइडिया भएका प्रतिभाहरूलाई समेत समेट्न छुट्टै ‘इन्नोभेसन सेन्टर’ को अवधारणा अघि सारेका हुन्। मन्त्री पुनले कानुन निर्माणका लागि समय लाग्ने भए पनि आफ्नो कार्यकालमा ठोस कानुनी आधार तयार गरेर छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्रालयले नीति बनाउनुका साथै विज्ञान र प्रविधिको एउटा छुट्टै ‘इकोलोजी’ निर्माण गर्न खोजेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिइन्। हाल नेपालमा गरिने अनुसन्धानहरू प्रकाशनमा मात्र सीमित हुने गरेकामा अब त्यसलाई सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने गरी उत्पादन र सेवामा बदल्न मन्त्रालयले ध्यान दिने उनको भनाइ छ।

प्रवक्ता झाका अनुसार प्राविधिक पृष्ठभूमि भएका मन्त्री हुँदा कर्मचारीलाई आफ्नो कुरा बुझाउन सहज भएको छ। मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेश फर्काउने र यहीँ रहेका प्रतिभालाई रोजगारी सिर्जना गरी पलायन हुनबाट रोक्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको उनले बताइन्।

मन्त्रीले मन्त्रालयमै बस्ने र त्यहीँ खाने–पिउने गर्दा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई कतिपय अवस्थामा व्यवस्थापकीय अप्ठ्यारो र नयाँ अनुभव भइरहेको एक कर्मचारीले बताए। उनलाई सहयोग गर्न मन्त्रालयकै एक सहायक र सुरक्षाकर्मी उनीसँग रहने गरेका छन्। ‘मन्त्रालयमा कतै फोहोर देखियो वा कमिला लागेको भेटियो भने पनि उहाँ आफैं चासो दिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा हामी कर्मचारीहरू सधैं सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ।’ नयाँ मन्त्रालयको ‘सेटअप’, ऐन/कानुनबेगर नै मन्त्रीले ‘फास्ट’ नतिजा खोज्दा कतिपय कर्मचारी भने रनभुल्लमा परेका छन्।