काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–११ मा निर्माणाधीन बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनासँग सम्बन्धित कथित अनियमितताको विषयमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरत कुमार थापासहित सात जना तथा निर्माण कम्पनी बिकोई/धुलिखेल जेभी, बानेश्वर, काठमाडौंलाई प्रतिवादी बनाएको हो।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण अघि बढाउने क्रममा नयाँ विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिएको थियो। त्यसक्रममा प्रारम्भिक डीपीआरमा समावेश नभएका संरचनासमेत थप गरी लागत अनुमान वृद्धि गरिएको, मूल्याङ्कनका मापदण्ड प्रतिस्पर्धा सीमित हुने किसिमले निर्धारण गरिएको तथा निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको आरोप लगाइएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणमा तयार भएको डीपीआरको पुनरावलोकन नगरी दोस्रो चरणको डीपीआर बनाइएको आयोगले जनाएको छ। साथै, आयोजनाको आवश्यकता, सम्भावित जोखिम तथा आर्थिक सम्भाव्यताबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी थप संरचना समावेश गरिएकाले त्यसबाट राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाविपरीत मूल्याङ्कनका आधार स्वीकृत गरिएको र निर्माण कम्पनीसँगको मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरिएको आरोपसमेत लगाएको छ। सोही आधारमा आयोगले सम्बन्धित व्यक्ति तथा निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
