२० भदौ ,काठमाडौं
व्यवस्थापिका सांसदले भ्रष्टाचार सहितका गम्भिर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा सजायँ पाएकाहरुले उम्मेद्वार बन्न नपाउने गरी निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पारित गरेको छ । संसदले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी दुई वटा विधेयकले संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र सात प्रदेशहरुका प्रदेशसभाका लागि मंसिर १० र २१ लागि घोषित निर्वाचन सुनिश्चित गरेको हो । भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भई अदालतको आदेश अनुसार सजायँ भोगेकाहरुले पनि निश्चित अवधिपछि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरुको अडानका कारण लामो सयमदेखि यी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अलपत्र थिए ।

कान्तिपुरबाट