नेपाल प्रहरीलाई संघीय र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने काम अत्यन्त सुस्त गतिमा छ। समायोजनको कामलाई तीब्र गति दिन गृह मन्त्रालयले चाहेको छैन। चाहेको भए प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन भएर जान चाहने प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सो भन्दा मुनिका पद, दर्जा र त्यसको सङ्ख्यासहितको विवरण तयार गरी उनीहरूबाट निवेदन माग गरिसकिएको हुन्थ्यो ।

गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको वेभसाइटमा समायोजनमा जाने कर्मचारीहरूको नामावली पनि प्रकाशन भइसकेको हुन्थ्यो। तर त्यस्तो भएको छैन। 

नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) हेमन्त मल्ल प्रहरी समायोजनको काम तीब्र गतिमा नहुनुको कारण अधिकारको बाँडफाँट रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी पूर्ण स्वायत्तता खोजेका छन्। केन्द्रले भने दिन चाहेको छैन।
“समस्या नै अधिकार बाँडफाँटको हो, अरु होइन, प्रदेश सरकारहरूले पूर्ण स्वायत्तता चाहेका छन् तर केन्द्र सरकारले स्वायत्तता दिन चाहेको छैन”, डीआइजी मल्लले भने, “जिल्ला तहसम्मै संघीय प्रहरी हुनुपर्छ भन्नेमा संघीय सरकार छ, जबकी प्रदेश सरकारले मानेका छैनन्।”

उनले संघले अधिकार कति राख्ने र प्रदेशलाई कति दिने भन्नेमा दुई तहको सरकारबीच द्वन्द्व भएको बताए।

संविधानको धारा–२६८ को उपधारा (३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुने भनिएको छ। सोही प्रावधानको आधारमा अधिकारलाई लिएर अहिले दुई तहको सरकारबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको हो।

हुनतः निजामति कर्मचारीहरूको समायोजन दुई वर्ष अगाडि भइसकेको छ। त्यसअघि नै प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। समायोजनकै लागि भनेर सरकारले आवश्यक ऐन, कानून बनाउनेदेखि संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन पारित गरिसकेको स्थिति छ। तर समायोजन छिटो टुङ्ग्याउने छाँट गृह मन्त्रालयको छैन।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव केन्द्र सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उदासिन रहेको प्रहरी समायोजनमा गरेको ढिलाइले पुष्टि भएको बताउँछन्। उनले पटकपटक प्रहरी समायोजनमा केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको पनि बताए।

केन्द्र सरकारले उदासिनता देखाउँदा अन्ततः प्रदेशको शान्ति सुरक्षामासमेत चुनौती थपिएको गुनासो मन्त्री यादवको छ।

“प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कानुनी संरचनाहरू तयार भएको छ तर किन समायोजनलाई टुङ्ग्याउँदैन केन्द्र सरकार? प्रष्ट छ नि केन्द्र सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उदासिन छ”, मन्त्री यादवले भने, “समायोजन ढिला हुँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ, सिरहा, रौतहट, महोत्तरीलगायत जिल्लामा भएको अपराधको कारक त्यही हो।”

मन्त्री यादवले प्रहरी समायोजनमा भएको ढिलाइलाई केन्द्र सरकारको ‘एकात्मक सोच’ को उपज भनेका छन्। समायोजनमा चलखेल भएको पनि उनको आरोप छ। सरकारले समायोजन अन्तर्गत ५५ हजार एक सय ४३ जना प्रहरीलाई प्रदेशमा पठाउने भएको छ। २४ हजार चार सय जना प्रहरीलाई भने संघमा राख्ने सरकारको तयारी छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले माघ १५ मा अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार ७० हजार १३ जना प्रहरी कर्मचारी छन्। समायोजन गरेर पठाउने भनिएको प्रहरी सङ्ख्यामा मौजुदा प्रहरी कर्मचारी नौ हजार पाँच सय ३० जनाले कमी छ।

यसरी एकातिर सङ्ख्यात्मक रूपमा प्रहरी कमी भएको र अर्कोतिर समायोजनमा भएको ढिलाइले प्रहरीको ‘परफर्मेन्स’ मा असर देखिने प्रहरी संगठनलाई सङ्घीय संरचनामा लैजान गठित प्राविधिक अध्ययन समितिका सदस्य तथा पूर्वएसपी रवीन्द्र रेग्मी बताउँछन्।

उनले समायोजनको प्रक्रियालाई चाँडो टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताए। जसले प्रहरी समायोजनको देखिएको अन्यौलता हट्ने उनको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रहरी समायोजनसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ। मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव घनश्याम उपाध्याय संयोजक रहेको समितिले मस्यौदा तयार गरेको हो।

समितिका सदस्यहरूको राय लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी छ। त्यसपछि समायोजनको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढ्ने गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए।

मन्त्रालयले समायोजनमा जाने प्रहरीहरूको विवरण राख्ने सफ्टवेयर तयार गर्नेदेखि अन्य प्रक्रियागत कामलाई अगाडि बढाएको पनि बताए।

“समायोजनको प्रक्रियागत र प्राविधिक कामहरू कार्यविधि तयार गर्ने, मस्यौदा तयार गर्नेदेखि सफ्टवेयर तयार गर्ने जस्ता कानूनी र प्राविधिक कामहरू भइरहेका छन् र अन्तिम रूप दिन बाँकी छ”, गृह प्रवक्ता बुढाले बताए। प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र सो पद भन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीहरू मात्रै समायोजन प्रक्रियामा समावेश हुनेछन्।

प्रहरी समायोजन विद्येयक–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन– २०७६ मा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारीहरू डीएसपी र त्यो पद भन्दा तल्ला तहका हुने उल्लेख छ।
उनीहरूको समायोजनको आधार कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता भनिएको छ।

यसरी समायोजन भएर प्रदेश १ मा १० हजार सात सय १७ जना, प्रदेश २ मा ९ हजार एक सय ५२ जना, वागमती प्रदेशमा सात हजार सात सय २७ जना, गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार सात सय ४५ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ९ हजार चार सय ४३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ५ हजार चार सय ५८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार नौ सय एक जना प्रहरी जाने भएका छन्। समायोजनमा जानेलाई खाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि गर्ने पनि भनिएको छ।