गण्डकी प्रदेश सरकार यथावत रहने वा बाँकी कार्यकाल प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्नेबारे आज निर्णय हुँदैछ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा यसअघि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा आज मतदान हुँदैछ। मुख्यमन्त्रीमा रहिरहन पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ३१ मत पाउनैपर्छ।

गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेसँग मात्रै २७ सिट छ। चारजना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा मतदान नगरे गण्डकी प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउनेछ। 

नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावलाई जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले पनि सहयोग गर्ने बताएको छ। तथापि, पार्टीको आधिकारिक निर्णायक भने जसपा र राजमोले निकाल्न सकेन। जसपा र राजमोभित्रै पनि कांग्रेस र माओवादीलाई भोट दिनु हुँदैन भन्ने सांसद रहेकाले ह्वीप जारी गर्न नसकिएको स्रोतले जनाएको छ। 

स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले भने जता बहुमत पुग्छ, त्यतै सहयोग गर्ने बताएका छन्। त्यस हिसाबमा मनाङेको भोट गुरुङविरुद्ध जाने आँकलन गरिएको छ। फ्लोर क्रस कतैबाट नभए एमालेइतर पक्षको बहुमत छ।

गण्डकी प्रदेश सभामा १५ सिटसहितको दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस र १२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले आगामी मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ। कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल प्रत्यक्षतर्फ नवलपरासीबाट जितेका सांसद हुन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तीन सिट छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाभित्रै मुख्यमन्त्रीलाई थयावत राख्नुपर्ने आवाज उठेको बताइएको छ। आजको मतदानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट ‘फ्लोर क्रस’ हुने सम्भावना रहेको बुझिएको छ। त्यस्तै दुई सिट रहेको जसपामा पनि मुख्यमन्त्रीलाई यथावत राख्नुपर्ने आवाज उठेको बताइएको छ। केन्द्रमा दुई  भागमा विभाजित रहेको जसपाले पनि ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने हो कि भन्ने आशंका रहेको छ।

अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनका लागि जनमोर्चाले साथ दिएपछि कांग्रेस र माओवादीलाई पर्याप्त संख्या छ। ३१ भोट भए अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन्छ। जबकि कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोसँग ३२ मत छ। विपक्षी दलहरूमा आफ्नै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने वा अनुपस्थित हुने डर छ।

यदि कुनै दुई सांसद अनुपस्थित भइदिएमा अविश्वास प्रस्ताव फेल हुन्छ र, अर्को एक वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। 

यता एमालेभित्र ‘फ्लोर क्रस’को सम्भावना भने कर्णालीमा जस्तो गण्डकीमा नहुने देखिएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली र नेता माधव नेपालबीच सहमतिकै लागि ‘वान टु वान’ वार्तामा रहेकाले एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ नहुने देखिन्छ।