एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको समय सीमा आज सकिँदैछ। अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता गर्न सोमबार अपरान्ह ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए। तर, माधव नेपाल हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडानमा छन्।

यता माधव नेपाल समूह र अध्यक्ष ओली समूहका दोस्रो तहका नेताहरु एक आपसमा साझा सहमतिका लागि निरन्तरको छलफल र गृहकार्यमा जुटेको भएपनि बरिष्ठ नेता नेपाल समूहबाट हस्ताक्षर फिर्ता त के दुई शीर्ष नेताबीच एक आपसमा संवाद गराउन पनि सकिरहेका छैनन्।

तर, अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी फुटको घोषणा मान्न सकिने र पार्टी एकता पनि नहुने भन्दै आजसम्ममा जसरी भएपनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै एमालेबाट २३ जनाले सर्वाेच्च अदालतमा हालेको रिट निवेदन फिर्ता लिन निर्देशन लिएका थिए।

पाइन्छ त हस्ताक्षर फिर्ता दिन, के भन्छन् अधिवक्ताहरु?

वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण प्रसाईं भन्छन्, यदि कसैले म मेरो दाबी पुर्याउन सक्दिन भनेर हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छु भने त्यो अधिकार निवेदकसँग रहेको बताउँछन्। यदि निवेदकले आफ्नो स्व–विवेकले मुद्दा फिर्ता लिन्छु भन्दा सर्वोच्चले फिर्ता दिनु पर्ने बताए।

तर, हस्ताक्षर फिर्ता लिँदा भने जजसले फिर्ता लिन्छन् उनीहरुको मात्र हस्ताक्षर फिर्ता हुने, र उनीहरुको मात्रै रिट निवेदन निष्क्रिय हुने प्रसाईं बताउँछन्।

नलिनेको हकमा वा बाँकी रहेका हस्ताक्षरको हकमा भने सुनुवाई हुने उनले बताए।
तर, अधिवक्ता प्रसाईंले नैतिकरुपमा मुद्दा फिर्ता गर्न नपाइने बताए। हस्ताक्षर फिर्ता लिए राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुने उनको भनाइ छ।  

यदि माधव नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिए अदालतले जरिवाना लिन सक्ने तर, कहिलेकाहीँ यो राजनीतिक मुद्दा भएको भएर जरिवाना नगर्न पनि सक्ने उनले बताए।

के हुन्छ त मुद्दा हस्ताक्षर फिर्ता लिए?

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाईं भन्छन्, रिट निवेदकहरुले आफूसँग बहुमत भएको ठहर गरेर मुद्दा दर्ता गराएको हुँदा यदि हस्ताक्षर फिर्ता लिए अल्पमतमा भएको हुनाले संसद पुनःस्थापना गर्नु वा यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने सवालमा नबोल्न सक्ने प्रवल सम्भावना हुने बताउँछन्।

रिट निवेदकले नै दाबी फिर्ता लिएपछि निवेदक कमजोर हुने उनले बताए। अहिलेको रिटको सार्थकता हामीसँग बहुमत छ भनेर गएको हुँदा यसले प्रभाव पर्छ, उनले भने।