सरकार परिर्वतनसँगै चालु आर्थिक वर्षको नयाँ मौद्रिक नीति अन्यालमा परेको छ। राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साताभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयमा नै नयाँ सरकार गठन भयो । 

नयाँ सरकारबाट अर्थमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रालय सम्हालेका छन्। सरकार परिर्वतन भएसँगै अघिल्लो ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री लागेका छन्। सरकारले बजेट परिमार्जन गर्न लागेकाले परिमार्जनपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका छन्।

सरकारले हरेक वर्षका जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी असार मसान्तसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर यो वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने सम्पूर्ण तयारी सकिए पनि सरकारले बजेट परिमार्जन गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि नै हस्तक्षेप गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन दिइएको छैन। 

स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदासमेत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन नसक्नु राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन नसकेको पूर्व गभर्नरहरूले बताउन थालेका छन्। सरकारको हस्तक्षेप तोड्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने आँट गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । 

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउनको लागि भएपनि तत्काल नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। नेपालले भने,‘राष्ट्र बैंकको दफा ८९ मा नै सरकारको आर्थिक वर्ष सरह नै राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष हुन्छ र राष्ट्र बैंकले वर्षमा एक पटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’

समयमा मौद्रिक नीति नआउँदा गत वर्षको मौद्रिक नीति के हुन्छ त्यसमा समस्या हुने उनले बताए । मौद्रिक नीति नपाउँदा छुटाछुटै नयाँ निर्देशनहरु जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, यसले राष्ट्रलाई समस्या हुने डा. नेपालले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नराम्रो सन्देश

त्यस्तै, मौद्रिक नीति समयमा नआउँदा अन्तर्राष्ट्रिय साख के हुने, आइएमएफले के भन्छ, विश्व बैंकले के भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा मौद्रिक नीति जहिले पनि रोकिइरहन्छ ।नेपालका अनुसार मौद्रिक नीति समयमा नआए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नराम्रो सन्देश जाने हुँदा राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्तमाथि प्रश्न उठ्ने तथा बैंक माथिको विश्वास गुम्न दिनु हुन्न ।

उता बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उकास्नको लागि गर्ने काम राष्ट्र बंैकको स्वायत्तताभन्दा देशको अर्थतन्त्र लयमा आउनु ठूलो भएको बताए । नयाँ सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने कुरा बजेट परिमार्जन गर्ने कुरा तथा मौद्रिक नीति राम्रोको लागि रोकिएको हो भने कुनै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।

यो सरकारसँग जनताको दुई ओटा मात्रै माग रहेका छन्, जसमा जनतालाई खोप र रोजगारी उपलब्ध गराउन सके मौद्रिक नीति ढिलाइले कुनै अर्थ नराख्ने बैंकिङ विज्ञ भट्टराईको जिकिर छ ।