नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएपछि कुलमान घिसिङले बुधबार पदबहाली गरेका छन्। 

यसअघि उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि दैनिक १८ घन्टासम्म हुने लोडसेडिङ सदाका लागि अन्त्य गरेका थिए। उनै चर्चित तथा कुशल प्रशासक घिसिङलाई गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुनः विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा दोस्रो पटक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न उर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई मन्त्रालय बोलाएर कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेकी थिइन्। शाक्यले राजीनामा नगर्ने तर सरकारले दिने जिम्मेवारीमा काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए।

शाक्यको मागअन्ुसार उनलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। उनलाई अहिले खाइपाइ आएको सुविधामा नघट्ने गरी पूर्णकालीन रूपमा आयोगमा पदस्थापन गरिएको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालको पहलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवाले स्वीकार गरेपछि घिसिङलाई प्राधिकरणमा दोस्रोपटक नियुक्त गरिएको हो। 

घिसिङले पनि आफूलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको अथक प्रयास रहेकाले सरकारले बनाएका कार्ययोजना अनुसार नै काम गर्ने बताएका छन्। 

कुलमान चार वर्ष विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पूरा गरेर २९ भदौ २०७७ मा प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए। त्यतिबेला पनि कुलमानलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई आगामी चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए।
 आममानिसले दोस्रो पटक देख्न र उनको काम हेर्न चाहन्थे, तर ओलीले उनलाई नियुक्त गरेनन्। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कुलमानको नियुक्तिका लागि लगेको प्रस्ताव अस्वीकार गरियो।

कुलमानले चार वर्षको कार्यकालमा मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गरेका थिए। उनकै कार्यकालमा २०७५ जेठ १ गते मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै उनको पालामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको थियो। 
त्यस्तै, उनले प्राधिकरणलाई सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थानका रूपमा स्थापित गरेका थिए। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्राधिकरणले ११ अर्ब ६८ करोड खुद नाफा कमाएको थियो। तर, अघिल्लो आवमा तीन अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा सीमित हुने तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ।

तर सरकार परिर्वतन भएर ऊर्जामन्त्री भुसालले प्राधिकरण नेतृत्वसँग विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकेको, व्यवसायीसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन नसकेको विषयमा असन्तुष्टि देखाउँदै आएकी थिइन। 

कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको, लोडसेडिङ बढ्दै गएको र प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय पक्ष सन्तोषजक नभएको भन्दै शाक्यको राजीनामा मागिएको थियो। तर, शाक्यले सरकारले उचित ढंगले अर्को जिम्मेवारी दिए स्वीकार गर्ने, तर अपमानपूर्वक हटाइए कानुनी उपचारमा जाने बताएका थिए। त्यसपछि सरकारले शाक्यलाई आयोगमा व्यवस्थापन गरी घिसिङलाई नियुक्ति दिएको हो।

यस्ता छन् कुलमानका चुनौती

अन्ततः कुलमान पुनः प्राधिकरणको कमान्ड सम्हाल्न आइपुगेका छन्। विगतमा लोडसेडिङ हटाए मात्रै हुन्थ्यो। अहिले अवस्था त्यस्तो रहेको छैन। 

उनले रातको समयमा खेर गइरहेको ५ सय मेगावाट बिजुलीको खपतको योजना बनाउनुपर्नेछ। यस्तै, उनले वर्षेनी थपिदै गएको बिजुलीको खपतका लागि कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, विवादित बन्दै गएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल विवादको निरुपण गर्नुपर्नेछ। तर, उनले कार्यभार सम्हाल्दै कामको जिम्मेवारी लिने तर काम नगर्ने प्रचलनको कसैले छुट नपाउने बताएका छन्।

त्यस्तै, देशभर निर्माण भइरहेका प्रसारण लाइनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने छ। प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको छ। यसलाई कुलमानले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। देशभित्र बिजुलीको नयाँ बजार विस्तार गर्दै औद्योगिक करिडोरमा माग भएको झण्डै ८ सय मेगावाट बिजुलीको व्यवस्थापनको जिम्मा  पनि उनको काँधमा आएको छ।

यस्तै, आमनेपाली जनतालाई  गुणस्तरीय बिजुली प्रवाह गराउनुपर्ने छ।  त्यसो गरेमा मात्रै अहिले कुलमानको माग गरेका जनता खुसी हुने छन्।

विद्युत बारम्बार गइरहने समस्याको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गरी गुणस्तरीय बिजुली आपूर्तिको व्यवस्थापन विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण आयोजनाको निर्माण र सुधार गर्नुपर्ने छ।

विद्युत बारम्बार गइरहने समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय बिजुली आपूर्तिको व्यवस्थापन विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण आयोजनाको निर्माण र सुधार गर्नुपर्ने छ।

दूधकोसी, माथिल्लो अरुणलगायत ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन पूरा गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि  बढेको विद्युत चुहावट नियन्त्रण गरी प्राधिकरणको नाफा बढाउने जिम्मेवारी उनीमाथि छ। 

निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न नदी प्रवाही आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने छ। सहायक कम्पनीहरूको क्षमता विस्तार गरी आयोजनालाई अघि बढाउनेलगायत रहेका छन्। 

यीबाहेक कुलमानले धेरै काम गर्न बाँकी छ। तर, उनले पनि कार्यभार सम्हाल्दै उल्लिखित कुरा नै आफ्नो कार्यकालका मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन्।