नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्झौताको प्रक्रियामा एमाले सहभागी भएको र बाहिर राष्ट्रघाती भन्दै भ्रम छर्ने काम गरेको टिप्पणी गरेको छ। एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौता भ्रम र यथार्थ नाममा पुस्तक प्रकाशन गरेर एमसीसीबारे देखिएको भ्रम चिर्न खोजेको कांग्रेसले ३० वटा भ्रम र यथार्थलाई पुस्तकमा उतारेको छ।

जसमा उसले अनुदान प्रक्रियामा नेकपा एमालेको खासै संलग्नता नभएको र एमालेले विगतका सरकारले गरेको सम्झौतालाई निरन्तरता मात्र दिएको हो भन्ने भ्रमको यथार्थ उल्लेख गरेको छ।
कांग्रेसले एमाले एमसीसीबारेको २०६६ सालदेखि २०७७ सम्मको धेरै प्रक्रियामा संलग्न भएको तर बाहिर जनतालाई यो राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर भ्रम छरेको आरोप लगाएको छ। 

कांग्रेसको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको

भ्रमः अनुदान प्रक्रियामा नेकपा एमालेको खासै संलग्नता थिएन । एमाले नेतृत्वको सरकारले विगतका सरकारले गरेको सम्झौतालाई निरन्तरता मात्र दिएको हो ? 

यथार्थः एमसीसी सहायता सम्झौताको तथ्यहरू हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ २०६६ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा सवैजसो दल र नेतृत्व यो प्रक्रियामा संलग्न छन्। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा भएका निर्णयमा कुनै पनि दल र व्यक्तिको विमति देखिँदैन। यसको अर्थ यो प्रक्रियामा कुनै पनि सरकार र त्यसमा संलग्न दल तथा नेताहरू विरुद्धमा थिएनन्। 

अचम्मको कुरा त के छ भने अहिले एमसीसीको विरोधमा चर्को चर्को कुरा गर्ने पार्टी र व्यक्तिहरूकै पालामा महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्। एमालेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने २०६६ मा माधव नेपाल, २०६७ मा झलनाथ खनालका पालामा पहलकदमी भएको थियो । २०७१–०७२ सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको गठबन्धनमा नेकपा एमाले पनि सामेल थियो, त्यो बेला नै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त भएको हो । नेकपा (एमाले) नेतृत्वका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको २०७२–०७३ को सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ असार ३१ मा कम्याप्ट कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १३ करोड रकम लिने निर्णय गरेको थियो । 

स्मरणणीय कुरा त के छ भने उप–प्रधानमन्त्रीहरू एमाले नेता भीम रावल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेता चित्रबहादुर केसी, नेकपा मालेका नेता सिपी मैनाली र माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी थिए भने नेकपाका नेता अग्निप्रसाद सापकोटा र राप्रपा नेता दिपक बाेहोरा मन्त्री थिए । सो निर्णय गर्दा कसैले पनि असहमति प्रकट गरेनन् ।

२०७४ को निर्वाचन पश्चात केपी शर्मा ओली नेतृत्वको त्यस सरकारले २०७५ को वैशाखमा एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी संचालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसिए–नेपाल को गठन गरेको हो । विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार विसं २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमसिए–नेपाल गठन भएको हो । यसका साथै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको २ वर्षपछि २०७६ असोज १२ मा परियोजना सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि नेकपाको सरकारले नै गरेको हो । 

संसदबाट अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पनि केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले गरेको हो र संसदमा दर्ता गराएको हो। यसले नै प्रष्ट हुन्छ,जसले बाहिर जनतालाई यो राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर भ्रम छरे उनीहरू नै यो सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न छन् र यो अवधिमा कुनै पनि प्रक्रियामा राखेनन् । २०६६ देखि २०७७ सम्म धेरै जसो प्रक्रियामा नेकपा एमाले संलग्न छ।