नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारणले तापक्रममा वृद्धिको असरले हिमाली शृङ्खलाहरुमा हिउँ पग्लिँदै गएको र त्यसले नदीहरुमा सुक्खापनको वृद्धि भएकाले जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गरेको छ। 

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरुले प्रदान गर्ने १०० अर्ब डलरको प्रतिबद्धता पूरा गर्नसमेत नेपालले अनुरोध गरेको छ। साथै सन् २०२५ सम्म यसको दोब्बर वृद्धि गरेर जलवायु परिवर्तनले महिला र बालिकाहरुमा पार्ने असर र जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। 

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी महिलाहरुको अवस्थाका बारेमा राष्ट्र सङ्घीय ६६ औँ सत्रको लैङ्गिक समानताको लक्ष्य हासिलका लागि महिला तथा बालिकाहरुको सशक्तीकरणमा जलवायु परिर्वतन, वातावरण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीति र कार्यक्रम विषयक सत्रलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले नेपाल सरकारको धारणा राखेकी हुन्। उनले जलवायु परिवर्तनले विद्यमान लैङ्गिक असमानतामा समेत वृद्धि गर्ने र महिला र बालिकाको सुरक्षा बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । 

नेपालले महिलाहरुको सहभागिताका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रेग्मीले भनिन्, “संविधान प्रदत्त अधिकारका कारण अहिले नेपालको सङ्घीय संसदमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ।”
 
मन्त्री रेग्मीले नेपालले विकासको प्राथमिकतामा लैङ्गिक समानता र महिलाको सशक्तीकरणलाई उच्च महत्व दिएको बताइन्। उनले भनिन्, “नेपालले दक्षिण एशियामा नै पहिलो लैङ्गिक मैत्री बजेट निर्माण गर्दै आएको छ।” 

उनले नेपालले राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्य र सिईडब्लुडीको समितिमा समेत रहेर मानव अधिकार तथा महिला तथा बालिकाको सुरक्षाको क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको बताइन्। 

न्यूयोर्कमा जारी कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव हरि मैनाली, राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोग प्रमुख राजदूत अमृत राई, मन्त्रालयका सहसचिव रोशनी श्रेष्ठ र बन्दना राणा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी छन्।