सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने अनुमति भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिएको छ।

बिहीबार होटल सोल्टीमा भएको विशेष कार्यक्रममा पश्चिम सेती परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवको उपस्थितिमा परियोजनाको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने अनुमति भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिइएको हो।

समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्ट र भारतकातर्फबाट एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरे। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बैतडी र बझाङ जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाबाट पश्चिम सेतीबाट ७५० मेगावाट र सेती नदी ६ बाट ४५० गरी १
हजार २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । 

लगानी बोर्ड नेपाल र एनएचपिसी बीच सम्झौता भएसँगै बोर्डले एनएचपिसीलाई दुवै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरेको छ । सर्वेक्षण अनुमति पाएसँगै एनएचपिसी लिमिटेडले नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेर दुवै आयोजनाको डिपिआर बनाउनुको साथै वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्नेछ ।

यस अगाडी सन् १९९० मा नेपाल सरकार र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक बीच पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने विषयमा सम्झौता भए पनि आयोजना निर्माण भने भएको थिएन। यस्तै, पश्चिम सेती बनाउने विषयमा चिनियाँ कम्पनी सिटिजिआई सँग सम्झौता भएपनि आयोजना निर्माण भने भएको थिएन।

राजधानीमा लगानी बोर्ड नेपाल र भारतीय कम्पनी एनएचपिसीबीच उक्त परियोजनाअघि बढाउने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ४० वर्षदेखि चर्चामा रहेको उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिए।