राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न सक्दैन : राष्ट्रपतिको कार्यालय

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बिहीबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगले सर्वाेच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ बुझाएका छन् । सर्वाेच्चले एक साताभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेकोमा बिहीबार अन्तिम दिन सबैले बुझाएका हुन् । जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै विपक्षी दलका नेता तथा सभामुखमाथि…

Logo