सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोभन्दा कम गुणस्तरको प्याष्टिक पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले समय नै तोकेर प्लाष्टिक नियन्त्रणमा ध्यान दिन आदेश दिएको हो। आम नागरिकको जीवनमा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले प्लाष्टिक नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ठोस योजना बनाउन भनिएको छ। अन्तरिम आदेश पाएको दश दिनभित्र संघ,…