काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनएए)को १० औँ महाधिवेशनबाट अलग भएका गैरआवसीय नेपालीहरूले स्थापना गरेको युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा संगठन (यूएनडीओ)ले आउँदो अक्टोबरमा प्रथम महाधिवेशन गर्नेगरी तयारी गरेको छ । विश्वभर आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न सदस्यता वितरणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । हाल एनआरएनए छिन्नभिन्नजस्तै भएपछि यूएनडीओले आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाउनेगरी सदस्यता विस्तार गरेको जनाइएको छ ।

एनआरएनएभित्रै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेकै निकट मानिएका व्यक्तिहरूको सक्रियतामा स्थापना भएको संस्थाले नेपाल र नेपालीहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरिएको छ । हाल संस्थाको अध्यक्षमा सोनाम लामा, सचिवमा तेन्जिङ उक्याब, कोषाध्यक्ष कुशल केसी छन् भने कार्य समिति सदस्यमा रन्जु वाग्ले थापा, डम्बर घले, इर्साद अहमद र दिपेश खत्रीलगायत छन् ।

यूएनडीओका कोषाध्यक्ष कुशल केसीका अनुसार नयाँ सदस्यताका लागि आवेदन खुलाइसकेको र अक्टोबरमा प्रथम महाधिवेशन गर्नेगरी तयारी गरिएको छ । ‘हाम्रो आफ्नै उद्देश्य, लक्ष्य र बाटो छ । संस्थालाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्दै विश्वभरका नेपाली र मातृभूमिका लागि काम गर्न पवित्र उद्देश्य लिएर हामीले सक्रियता बढाएका छौँ । संस्थाको मापदण्डभित्र रहेर सदस्यता लिनका लागि डायस्पोराका नेपालीहरूलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

हालसम्म तदर्थ समितिले काम गर्दै आए पनि अब अक्टोबरको अन्तिम साता प्रथम महाधिवेशन गरेर वैधानिक समितिमार्फ काम गर्ने कोषाध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । ‘हाम्रो उद्देश्य एनआरएनएसँग मिल्दोजुल्दो होला, तर काम गर्ने तरिका फरक छ, बाटो अलग छ । डायस्पोराका सबै नयाँ पुस्ता हामीसँग जोडिसकेका छन् । सबै साधारण सदस्यले संस्थाप्रति अपनत्व हासिल गर्नेछन् र दलीय राजनीतिक गन्धबाट मुक्त हुनेछन्,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले हालैमात्र एनआरएनएका विषयमा कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी बाझिनेगरी फरक फरक फैसला गरेपछि आफूहरूलाई थप सहज भएको उनले बताए । एनआरएनए वितेको चार वर्ष अदालतमात्र धाइरहेको, विधानअनुसार काम नगरेको, तीन अध्यक्ष राखेर कहीँ नभएको जात्रा प्रस्तुत गरेको, सीमित व्यक्तिले संस्थाका नाममा स्वार्थपूर्ति गर्ने काम गरेकाले यूएनडीओप्रति आकर्षण बढेको उनको दाबी छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार २९ पुस २०८० मा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ बमोजिम यूएनडीओ दर्ता गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । तत्कालीन एनआरएनए उपाध्यक्ष सोनाम लामाले संस्था दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । तर, पराराष्ट्रले छुट्टै संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । यूएनडीओ सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यूएनडीओ जस्तै अन्य संस्था दर्ताका लागि बाटो फुकाएको थियो ।