नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर उद्योगी,व्यवसायीहरुलाई ठगी गरेको बताएका छन् । 

मंगलवार उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले बैंकहरुले बढाएको ब्याजदर नियन्त्रण नभए व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर निक्षेप संकलन गरी त्यसमा प्रिमियम जोडेर ऋणिमाथि थप बोझ थपेको बताए । उनले बैंकहरुले आफैं ब्याज बढी दिने र आधार दर बढेको बहानामा कर्जाको ब्याजदर र कर्जामा मार्जिन दरसमेत वृद्धि गरिएको श्रेष्ठले बताए । उनले बैकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर निक्षेप संकलन गर्न नपाउने बताए । बजारमा तरलता अभावले बैंकहरुको शाखामा १० लाखको चेक लिएर जाँदा समेत पैसा छैन भनेर फर्कनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । 

‘बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमको अभाव रहेको छ । बैंकका शाखा कार्यालयहरुमा १० लाखको चेक साट्न गयो भने पैसा छैन भनेर बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा जानु भनिन्छ । बैंकमा एक घण्टा लाइन राखेर पैसा छैन भनेर दुःख दिने काम बैंकहरुले गरिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘अहिले उच्च नाफाको लागि बैंकहरुले लगानी गरिरहेका छन् । विगतमा २ अर्बको पुँजीमा २ करोड कमाउँदा १० प्रतिशत लाभांस बाँड्न पुग्ने थियो । अहिले २४ अर्बको पुँजी हुने बित्तिकै २ अर्ब कमाउनु पर्ने अवस्था भयो । बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदै निक्षेप संकलन गरिरहेका छन् । ब्याजदरमा लुछालुछ गर्ने अवस्थामा बैकहरु पुगेको अवस्था छ । तर निक्षेप बढेको छैन ।’ 

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरुलाई ब्याज बढाउन छुट दिएको अवस्था छ । बैंक आफैँ ब्याजदर बढाउने आधार दर बढ्यो भनेर व्यवसायीहरुलाई चर्को ब्याज बढाउँदै प्रिमियम समेत बढाउनु अन्याय गरेको ठहर हो । बैंकहरुले बोलाएर घर बनाउन ८ प्रतिशत ऋण दिएको छ । अनी बैंकले नै पैसा निक्षेप गर्नेलाई ब्याज बढाएर निक्षेप संकलन गर्न पाउँछ । बैंकहरुले बढाएको १५ प्रतिशत ब्याज स्वभाविक होइन । अहिले बैक तथा वित्तीय समस्याको समाधानको लागि व्यवसायी,बैंक र राष्ट्र बैंक मिलेर जानुको विकल्प छैन ।’ 

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बैंकहरुको मर्जरको औचित्यबारे प्रश्न उठाए । उनले खुला बजार अर्थतन्त्र लागू हुँदै गर्दा धमाधम बैंकको लाइसेन्स बाँडिएको र अहिले बैंकको सख्या घटाउँदै किन मर्ज गर्न लागेको ? भन्दै प्रश्न गरे । 

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकको सख्या कम गर्ने बैंकहरुलाई मर्ज गराएर राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीलाई संकुचित बनाउन खोजेको अरोप लगाए । उनले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई अब अर्कै बाटो हिँडाउन लागिएको वा खुला बजार अर्थतन्त्रमा वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर एकाधिकार प्रकृतिको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले बैंकहरुको मर्जर नीतिलाई राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे । 

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको मर्जर गर्ने नीति लिँदा बैंकहरुलाई ब्याज बढाउने बढवा मिलेको बताए । उनले बैंकहरुले नाफा कमाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा नभएको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिको समस्यामा निजी क्षेत्र मात्रै धैर्य भएर बस्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले अहिले व्यवसायीहरुको दशैँको अवस्थामा पनि ८० प्रतिशत व्यापार कम भएको बताए ।  

मंगलवार काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले वाणिज्यहरुले बैंकहरु मर्जमा जाँदा एकाधिकार प्रकृतिको बजार श्रृजना भएको भन्दै संघले यसबारे गम्भीर विश्लेषण गर्नु जरुरी रहेको बताएको छ । संघले राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तीमा जाँदा एकाधिकार प्रकृतिको बजार श्रृजना भएको उल्लेख गरेको छ । 

मर्जका कारण वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घट्न गई एकाधिकार प्रकृतिको बजार श्रृजना भई प्रतिष्पर्धी बजारमा जस्तो तुलानात्मक बढी लाभ लिनसक्ने असस्थामा कमी आएकोतर्फ गम्भीर विश्लेषण जरुरी रहेको बताएको छ । 

त्यस्तै, नेपालका बैंकहरु सम्भाव्य परियोजनामा भन्दा प्रतिष्ठाका आधारमा व्यक्तिलाइ लगानी गर्ने, सिमित दायित्वलाइ असिमित बनाउने, व्यक्तिगत जमानी लिने, कालो सूचीको त्रासमा ऋणी माथी अन्याय गर्ने, पत्रिकामा नाम निकालेर  ग्राहकको बेइज्जत गर्नेसम्मका कार्य भएकोले त्यस्ता कार्य बन्द गर्नको लागि गभर्नर समक्ष आग्रह गरिएको छ । संघले व्याजदर वृद्धि नियन्त्रण गरिनुपर्ने, कर्जाको उचित ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने, कर्जा सहज हुनुपर्ने, निक्षेप संकलन स्वस्थ हुनुपर्ने, लगायतका विषय समावेश छन् ।