नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारीले अघिल्ला नेतृत्वले प्राधिकरण विभाजन गर्ने 
राजनीतिक निर्णय लिँदा नेपालको हवाई उड्डयन युरोपेली युनियन (इयू)को कालोसूचीबाट हट्न नसकेको बताएका छन् । 

मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक ई.अधिकारीले प्राधिकरणका अघिल्ला नेतृत्वले नेपालको हवाई उड्डान सुरक्षामा सुधार गर्नुको सट्टा प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनीतिक निर्णय गर्दा नेपालको हवाई उड्डयन इयूनको कालोसूचीबाट हट्न नसकेको बताएका हुन् । 

उनले नेपालको हवाई उडानको सुरक्षामा सुधार, प्रविधिमा सुधार, सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा र नेपालको हवाई सुरक्षाको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा नेपाली उड्डयन क्षेत्र १० वर्षदेखि कालोसूचीमा परेको बताए ।  

अधिकारीले प्राधिकरणका नेतृत्वहरु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्रेपछि इयूको कालोसूचीबाट हट्ने प्रचार गरेर आफू अनकुलको विधेयक बनाउँदै गएको आरोप लगाए । उनले सरकारले नेपाली उड्डयन क्षेत्र सुरक्षाका लागि नीति, नियममा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले इयु र आइकाओले हवाई उडानलाई कालोसूचीबाट हटाउनको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्नुपर्छ नभनेको दाबी गरे ।  

उनले भने, ‘नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र युरोपेली युनियन (इयु) को सुरक्षा सूची (कालोसूची) मा परेको करिव १० वर्ष पुगेको छ । सन् २०१३ देखि २०२३ सम्म कालो सूचीमा परेका छौं । पछिल्लो १० वर्षमा नेपालले उड्डयन क्षेत्रमा निकै ठूलो सुधार गरेको छ । २०१७ मा आएपछि सुरक्षा कन्सन हट्यो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले तोकेको विश्वको औषत दरभन्दा माथि उड्डयन सुरक्षामा सुधार भयो । नेपाली आकाशमा हवाई दुर्घटना कम भएको अवस्था थियो । तर तर, पनि इयूले भने अहिलेसम्म नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीबाट हटाएन । इयूको कालोसूचीमा पर्नुलाई देशको नै बदनाम हुने तरिकाले बाहिर प्रचार गरियो । अर्को कालो सूचीबाट हटाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्नुपर्छ भनियो । अघिल्ला नेतृत्वले हवाई उडानको सुरक्षामा सुधार,प्राविधिमा सुधार, सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा र नेपालको हवाई सुरक्षाको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा ध्यान भएन । सधैँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्रेपछि इयूको कालोसूचीबाट हट्छ । तर युरोपेली युनियनले यस्तो लेखेर कहिल्यै भनेन । अहिलेसम्म युरोपेली युनियन र आइकाओले प्राधिकरण विभाजन गर भनेर कुनै पत्र पठाएर भनेको अवस्था छैन । तर नेपालीहरुलाई के म्यासेज दिएका छौं भने कालोसूचीबाट हट्न प्राधिकरण विभाजन गर्नुपर्छ । यस्तो खालको कुरा गरेर १० वर्षसम्म त्यतिकै बित्यो ।’ 

उनले थपे, ‘अघिल्ला नेतृत्वले नेपाली आकाश सुरक्षित छ भनेर भन्नसमेत आँट गरेनौँ । अहिले नेपालमा चल्ने सबै जहाजहरु र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सबै जहाजहरु युरोपमा नै उत्पादन हुन्छन् । युरोपमै बनेका ९० प्रतिशत हेलिकप्टर युरोपबाट आएका छन् भने हवाई जहाजका पाटपूर्जादेखि सबै उड्डयनसम्बन्धी उपकरण युरोपबाटै आउँछ । नेपाललाई युरोपले नै जहाज बिक्री गर्ने अनि नेपाली वायुसेवालाई भने इयूअन्तर्गतका मुलुकको उडानमा प्रतिवन्ध लगाउने भन्न नसक्ने ? सबै युरोपको जहाज प्रयोग गर्दा पनि नेपाली आकाश कसरी असुरक्षित भयो ।  यो विषयमा प्राधिकरणका प्रमुख कहिल्यै बोलेनन् । तर नेपालमा हवाई दुर्घटना भयो । प्राधिकरण टुक्राउने धन्दा चलाएर बस्ने काम भयो । युरोपेली युनियनले भनेको नेपालको हवाई उडानमा प्रविधिको विकास गर । युरोपेली युनियनले एउटा कुरा भन्ने नेपालले उपचार एउटा विषयमा खोजिरहेका छौँ । यो विषयमा कसैले बोलेनन् । सबैले होमा हो मिलाएर संसदमा विधेयक दर्ता ग¥यौं । व्यक्तिगत र क्षणिक स्वार्थ हेरेर देशलाई १० वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर निधारमा कालो टीका लगाएर हिँड्नुपर्ने तर सुरक्षा सुधार गर्न काम नगर्ने काम भएको छ । नेपाल जस्तो सानो प्राधिकरण विभाजन गर्न आवश्यक छैन ।’
 
महानिर्देशक अधिकारीले इयुको प्रतिनिधिले अध्ययनले नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा बढी सुधार भएको निस्कर्ष निकालेकोले यही प्रतिवेदनका आधारमा चाँडै कालोसूचीबाट हट्ने बताए । उनले आगामी नोभेम्बरमा इयु काउन्सिलको बैठक बस्ने भएकाले त्यो बेलामा नै कालोसूचीबाट हट्नसक्ने बताए । 

अधिकारीले इयुको प्रतिनिधिले गरेको सुपरीवेक्षणमा नेपालको हवाई सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार आएको प्रतिक्रिया दिएको बताए । उनले इयुका प्रतिनिधिले प्राधिकरणसहित तारा एयर र समिट एयरको समेत स्थलगत अध्ययन गरेको बताए । इयुको प्रतिनिधि टोलिले प्राधिकरणलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेको भन्दै  महानिर्देशक अधिकारीले फाइनल प्रतिवेदन आएपछि सार्वजनिक गर्ने बताए । 

अहिले इयुको टोलीले नेपालको हवाई उड्डयन स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किसकेको छ । नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको जनाउँदै आइकाओले सन् २०१३ मा नेपाली वायुसेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो । पछि सन् २०१७ मा नेपालले प्रगति गरेको भन्दै आइकाओले असुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो । अहिले एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ग्लोवल हवाई सुरक्षादर ६७ पुगेको छ । आइकाओको सेफ्टी अडिटमा नेपालले ७० दशमलव एक प्रतिशत अंक पाएको थियो । इयुले उठाएका सुरक्षा चासोको विषय सम्बोधन भइसकेको र नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएकाले यो पटक नेपाल इयुको असुरक्षा सूचीबाट हट्ने अपेक्षा रहेको छ ।