काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आउन थालेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर आफ्नो सुझाव बुझाएको छ । परिषंघले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका लागि आफ्नो सुझाव पेश गरेको हो । मौद्रिक नीतिले डेढ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष ल्याउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।  साथै मौद्रिक नीतिले लगानी प्रवर्धन गर्न व्याजदर घटाउदै लैजाने नीति लिनु पर्ने पनि सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा कोषमार्फत डेढ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जाको प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई तल्काल सुरु गर्न पनि परिषंघले आग्रह गरेको छ । ‘यस्तो सहुलियतपुर्ण कर्जाको सीमालाई हाल उद्योग व्यवसायको कूल ऋणको २० प्रतिशत वा २० करोडसम्म पुर्याउनु पर्छ’–परिसंघले गभर्नर अधिकारीलाई बुझाएको सुझावमा भनिएको छ । सो कोषबाट ऋण लिन सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई बञ्चित गर्न नहुने परिसंघको माग छ । साथै मझौला साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई पुनर्कर्जामा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, हालको विषम परिस्थितिमा व्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, कर्जाको समय बढाउनु पर्ने, थप कर्जा लिने व्यवस्था सहज बनाई ऋणको पुर्नसंरचना गरिनु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

छलफललमा गभर्नर अधिकारीले परिसंघका सुझावहरु सान्दर्भिक रहेको भन्दै सकारात्मक रुपले लिएको बताए । मुलुककोे अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्तो अवस्थामा अर्थ व्यवस्थालाई जोगाई पुन: सञ्चालनमा लैजान निकै चुनौती रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।