काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ ले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले राजश्वको अनुमान यथार्थपरक नभएको बताए । उनले कुनै आधार बिना राजश्व संकलनको अनुमान गरिएको बताए । गत वर्षको बजेटबाट नसप्रेको अर्थ मन्त्रालयले कसरी मुलुकको कठिनाइमा काम गर्न सक्छ आफुले बुझ्न नसकेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘पोहोर साल यस्तै ग¥यो हामीले भन्यौं बजेटको अनुसूची एक ठिक भएन दुई ठिक भएन अनि करेक्सनहरु दियौं । करेक्सन सबै दिएपछि सरकारले पछि अर्को बजेट प्रस्तुत गर्यो । अघिल्लो वर्ष जसरी अर्थ मन्त्रालय देखिएको थियो एउटा बजेटको किताबबाट अर्को बजेटको किताबसम्म पुग्नु परेको थियो यो पालि त झन सप्रिने बाटो छैन अर्थ मन्त्रालयको । यसरी नसप्रेको अर्थ मन्त्रालयले कसरी मुलुकको यो कठिनाईमा अर्थमन्त्रीलाई मद्दत गर्न सक्छ मैले बुझ्न सकिरहेको छैन् ।’

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले ठूला उद्योगी व्यापारीले अर्बौं छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानहरुलाई महँगीमा पारेको बताए । उनले बजेट पूँजीवादी दर्शनमा आधारीत भएर आएको र निर्माण र विकासको काम ठेक्कामा दिएर कमिशन खान खोजिएकोले आफुले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको बताए । प्रस्तावनामा कर घटाउने र छुट दिने शब्दको सट्टा गरिबलाई कर छुट दिई अन्यलाई सम्पत्ति अनुसार कर लगाइने शब्दहरु राख्नु पर्ने उनले बताए ।

उनले विद्युतिय सवारीसाधनमा लगाइएको महसुलमा नागरिकको विरोध रहेकाले त्यस्तो कर हटाउने र नेपालका इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरुलाई सहयोग गरी विद्युतिय गाडि र इन्डक्सन चुल्हो बनाउने योजना विधेयकमा आउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकले अग्लोमा थप्ने र खाल्टोमा झिक्ने खालको करनीतिलाई अवलम्बन गरेकोले यसलाई संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले करको मान्यता विपरीत फर्निचरका उत्पादनहरुमा अन्तशुल्क लगाइएको बताए । यस्तै नागरिकले उपभोग गर्ने वस्तुहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने गरी आर्थिक विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताए । जनतालाई राहत दिन हाल कायम रहेको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनले बताए । उनले न्यून आय भएका कर्मचारीको खरिद क्षमता घटेकाले आयकर हटाउनु पर्ने माग गरे ।