सरकारद्वारा विद्युतिय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बृद्वि

सरकारद्वारा विद्युतिय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बृद्वि

केन्द्रबिन्दु
6
Shares

काठमाडौं ।

सरकारले विद्युतिय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्कसहित अन्तःशुल्कमा पनि बृद्वि गरेको छ । गाडीको क्षमता (किलोवाट) अनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने बिहीबार संसदमा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि विद्युतिय गाडी खरिदमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क मिनाहा गर्दै आएको थियो भने दुई वर्ष अघि साझा यातायातले सञ्चालन गरेको तीन वटा विद्युतीय बसको सेवा शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० भित्र नेपालमा २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय हुने घोषणासमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त घोषणा गरे यता सरकारले पटक–पटक विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै आएको थियो ।

तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भने विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको बताए । यस अघि विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको थियो । तर अब बढेर ८० प्रतिशतसम्म लाग्ने भएको छ । भन्सार शुल्कको ५० प्रतिशत सरकारले पुनः फिर्ता दिने भनेको छ । भन्सार शुल्कसँगै विद्युतीय सवारीको क्षमता अनुसार अन्तःशुल्क पनि बढेको छ ।

विद्युतीय सवारीमा ५० देखि सय किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत, सयदेखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत र १ सय ५० देखि २ सय किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशत र २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले यसरी विद्युतिय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बृद्वि गरेकाले अब १५० किलोवाट क्षमता भन्दा माथिका गाडीको मूल्य दोब्बरसम्म पुग्ने विद्युतिय गाडी व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

त्यस्तै, हाइब्रिड गाडीमा दिंदै आएको सुविधामा पनि सरकारले पुरै उल्टाइदिएको छ। यसअघि इलेक्ट्रिकबाट स्टार्ट भएर केही समय चल्ने तथा इलेक्ट्रिक व्याकअप नहुँदा पेट्रोल डिजेलले चल्ने हाइब्रिड गाडीमा सरकारले भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा राहत दिंदै आएको थियो तर अब भने यो व्यवस्था पूरै खारेज भएको छ । यो व्यवस्था खारेजसँगै हाइब्रिडले पनि डिजेल पेट्रोल सरह नै भन्सार, अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।

त्यस्तै, सरकारले खाना पकाउने इन्डक्सन चुलोलाई सस्तो बनाउने बताइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्डक्सन चुलोको भन्सारदर ५ प्रतिशत बढाएका छन् ।

Logo