काठमाडौं ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट बच्न सरकारले लकडाउन गरेसँगै मुलुकमा खाद्यान्न संकट देखिन थालेको छ ।

सरकारले लकडाउनको समय मात्रै बढाउने तर खाद्यान्न आपूर्तिमा बढी जिम्मेवार नहुँदा खाद्यान्न संकट देखिन थालेको हो । सरकारले गत चैत्र ११ देखि मुलुकैभरी लकडाउन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले लकडाउन वैशाख १५ गतेसम्मका लागि थपेको छ । जति लकडाउनको समय थपिदैँछ, सर्वसाधारणको जनजीवन उति नै कस्टकर र दयनिय बन्दै गएको छ । लकडाउनको समयसीमा बढ्दै जाँदा काठमाडौँ लगायतका उपभोक्ताहरुले प्रशस्त मात्रामा खाद्यान्न समेत किन्न नपाउने अवस्था भइसकेको छ ।

होलसेल तथा अन्य खाद्यान्न पसलहरुमा खाद्यान्न कमी हुँदै गएको छ । जसका कारण उनीहरुले उपभोक्तालाई सिमीत मात्रै खाद्यान्न बिक्रि गरिरहेका छन् । होलसेल पसलले ग्राहकलाई सिमीत मात्रामा मात्रै सामान विक्रि गर्न थालेका छन् । अन्य खुद्रे पसलहरुले पनि होलसेलमा कम सामान आएको भन्दै कम मात्रामा सामान बिक्रि गरिरहेका छन् । आपूर्तिमा समस्या आएकाले सिमीत मात्रामा बेच्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने खाद्यान्न आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘अहिले खाद्यान्न अभाव छैन ।’ त्यसका साथै खाद्यान्नको आपूर्तिमा पनि खासै समस्या नभएको सचिव अर्यालको भनाइ थियो । मुलुकमा लकडाउन सुरु भएपनि घरघरमा खाद्यान्न पुर्‍याउने घोषणा गरेको सरकारले प्रभावकारी रुपमा खाद्यान्नको वितरण गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्यवस्तु अनलाइन डेलिभरी गरिरहेको जनाएको छ । यो नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक सरकारी कम्पनीले खाद्य वस्तु उपभोक्ताको घरघरमा पुर्‍याउने काम गरिरहेको हो । सो कम्पनीले तयार पारेको नेपाल फुड डट जीओभी डट एनपी नामको वेबसाइटमा गएर उपभोक्ताले खाद्यान्न अर्डर गर्न सक्नेछन । घरसम्म खाद्यान्न अर्डर गर्नका लागि कम्तिमा दुई हजार रुपैयाँको खाद्यवस्तु अर्डर गर्नु पर्ने कम्पनीको सर्त छ । २ हजार रुपैयाँको सामान खरिद गर्न नसक्ने तथा आवश्यकता नपर्ने उपभोक्ताका लागि यी अनलाईन किनमेल प्रभावकारी मानिँदैनन् । सबै उपभोक्तासँग अनलाईनमार्फत किनमेल गर्ने पहुँच पनि हुँदैन । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङमार्फत पनि सरकारले अनलाइन किनमेलको व्यवस्था गरेको सचिव अर्यालको भनाइ थियो । अहिले पसल खुल्न दिइरहेका कारण घर घरमा पुर्‍याउनु पर्ने त्यति आवश्यकता खासै नभएको उनको भनाइ थियो ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका अनुसार १ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन नुन स्टक छ । स्टक नुनले नेपालमा १० महिनाको माग धान्ने कर्पोरेशनले जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङसँग १० हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको र निजी क्षेत्रसँग पनि चिनी मौज्दात भएकोले बजारमा चिनीको अभाव नहुने बताइएको छ् । साल्ट ट्रेडिङसँग भएको चिनीले ५ महिनाको माग धान्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड तथा साल्ट ट्रेडिङ र निजी क्षेत्रसँग १ लाख २५ हजार २९० मेट्रिकटन चामल मौज्दात रहेको छ । त्यसैगरी, ७ हजार २९४ मे.टन चिनी, एक लाख ६० हजार ५४९ मे.टन नुन, १६ हजार १ गेडागुडी तथा दाल, १६ हजार ८ सय ६ मे.टन खानेतेल मौज्दात छ । खाद्य उद्योगसँग चार महिनालाई नेपालको माग धान्न सक्ने चामल मौज्दात रहेको छ । दाल तथा गेडागुडी र तेल तीन महिनालाई पुग्ने मौज्दात रहेको छ ।