काठमाडौं ।

कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र संकटमा पर्याे । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि सहज ढङ्गले सरकारले कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यविधि अनुसार व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह हुने भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जा दिन ५० अर्बको कोष घोषणा गरेको थियो । यसका लागि ९ महिनापछि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँसमेत जुटाई सकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले यो कोष बनाउन चालू आवको बजेटमा घोषणा गरेको थियो । तर, अहिले जम्मा भएको रकम कोषको निर्धारित आकारको ३० प्रतिशत मात्रै हो । कोषमा आयल निगमबाट ५ अर्ब, राष्ट्र बैंकबाट ३ अर्ब, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट २÷२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यस्तै, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल सरकारले १ अर्बको दरमा जम्मा गर्ने भएका छन्  । त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ५० करोड रकम कोषमा दिने भएको छ । सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट कोषका लागि रकम लिँदा बढीमा ५ प्रतिशत ब्याज दिइनेछ ।

कोषमा अहिलेसम्म १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको र थप १५ अर्बको प्रतिबद्धता आइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै कोषको खातामा मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्नेछ भने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ । सहुलियत कर्जाका लागि सरकारले कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई तीन क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेको छ । जसमा अति, मध्यम तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रहरु रहेका छन् ।

अति प्रभावित क्षेत्रमा कुन–कुन र के के पर्दछन् त ?

(१) पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन अन्तगर्त ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि रहेका छन् । यस्तै होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, रिसोर्ट, तथा रेस्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष ।

साहसिक पर्यटनतर्फ : स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर र्याफ्टिङ, हट एयर व्यालुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायतका क्षेत्र यस अन्तर्गत रहेका छन् । यसैगरि गल्फकोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार पनि पर्यटन अन्तर्गत राखिएको छ ।

२) यस्तै हवाई तथा पर्यटकीय यातायात–मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस –चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल –स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमेका वा लेअफमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारीलाई पनि सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि छुट्याएको छ ।

३) मूलभूत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु (पेरिसेवल गुड्स) जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणको क्षेत्र, कुखुरापालन व्यवसाय, पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सिपमूलक व्यवसाय र वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक क्षेत्रलाई पनि सहुलियत कर्जा लिने क्षेत्र अन्तर्गत समावेश गरेको छ ।

मध्यम प्रभावित क्षेत्र

१) खप्ने सामान जस्तै (प्लास्टिक, फलाम र स्टिल, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय) – निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रिस्कुल, चाइल्ड केयर्स, यात्रुवाहक स्थल यातायात – ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायत सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप – कानुनी, लेखा, इन्जिनियरङ लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय – अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर – हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर– भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्नबाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण – वन तथा खनिजजन्य उद्योग, – निर्माण व्यवसाय– औषधि उत्पादन – छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह – निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय उर्जा र पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय गरि १४ क्षेत्रलाई मध्यम प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत राखिएको छ ।

न्यून प्रभावित क्षेत्र

न्यून प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत, उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना, अनलाइन (इकमर्स) मा संलग्न व्यवसाय, – खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग– दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण– आयातजन्य व्यापार – पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बनिधत व्यवसाय – औषधि विक्री वितरण – विज्ञापन सेवा – इन्टरनेट – मदिरा तथा सूर्तिजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय – ट्रक ढुवानी व्यवसाय सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसायहरु रहेका छन् ।

कुन प्रभावितले कति कर्जा पाउने व्यवस्था छ त ?

सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम दश करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा अधिकतम सात करोड र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले बनाएको कोषबाट ५० प्रतिशत कर्जा अति प्रभावित क्षेत्रलाई, ३० प्रतिशत कर्जा मध्यम प्रभावित क्षेत्रलाई र २० प्रतिशत कर्जा न्यून प्रभावित क्षेत्रलाई प्रवाह गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकबाट जारी कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी २ वर्षसम्मका लागि प्रवाह हुने यो कर्जामा ग्राहकलाई पहिलो वर्ष पाँच प्रतिशत र दोस्रोवर्ष ६ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । कोभिड–१९ बाट व्यवसाय प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको व्यवसायले सहुलियत कर्जा लिन पाउनेछन् । त्यस्तै, यस्तो कर्जा पाउन श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित तलब भुक्तानी गरेको तथा प्रचलित कानुनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकोसमेत हुनु पर्नेछ ।

सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीहरूले भने यस्तो कर्जा पाउने छैनन् । बैंकहरूले ऋणीबाट निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र निवेदनको मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ ।

सरकारी निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीहरू यो कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने कर्जाका लागि योग्य नहुने प्रावधान छ ।

कर्जाको लागि व्यवसायीहरुले पेश गर्नु पर्ने कागजात र सर्तहरु

कोभिड १९ बाट उद्योग वा व्यवसायमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी समस्यामा परेका ऋणीको व्यवसायिक आवश्यकता तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पूँजीको अभाव, श्रमिक वा कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता, भविष्यको सञ्चालन सम्भाव्यता, कर्जा फिर्ता गर्न सक्ने व्यवसायिक योजना समेतको आधारमा बैंक तथा वित्तीय प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

सम्बन्धित व्यवसायीको आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउन नहुने, कर्जा लिन इच्छुक व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र कर्जाका लागि निवेदन दिने, कर्मचारी वा श्रमिकको तलब भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि बाहेक बोनस, इन्सेन्टिभ, बिदाको रकम भुक्तानी तथा अन्य कर्जाको व्याज तिर्ने प्रयोजनमा यस कर्जाको रकम खर्च गर्नु पर्नेछ ।

व्यवसायीहरुले कर्जाको लागि पेश गरेको निवेदन, पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र, ऋणीले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणा लगायत हेरि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाहको लागि खाता सञ्चालन गर्ने, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट प्रवाह भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको शोधभर्ना माग भई आएमा खाताबाट शोधभर्ना रकम उपलब्ध गराउने, प्रवाह भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको शोध भर्ना रकमको विवरण मन्त्रालयलाई मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने, कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आवश्यक अनुगमन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्नेछ ।

त्यसैगरी कर्जाको सदुपयोग भएको नपाइएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ बमोजिम कारबाही गर्ने शोधभर्ना बापतको रकम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई भुक्तानी दिन इन्कार गर्ने, शोधभर्ना रकम प्राप्त गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट अवधि समाप्त भएपछि शोधभर्ना रकम (साँवा तथा व्याज) फिर्ता भुक्तानी लिनेछ ।

तर, यसरी सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायलाई प्रवाह गर्ने सहुलियत र पुनर्कर्जा दिने भने पनि कागजमा मात्रै सिमित भएको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताउन थालेका छन् । कोरोनाले उद्योग व्यवसायमा प्रभाव पारेको एक वर्ष वितिसेकेको छ । तर सरकारले अहिलेसम्म प्रभावित भएका तथा बैंकहरुसँग राम्रो सम्बन्ध नभएका व्यवसायीहरुले सहुलियत तथा पुनर्कर्जा दुबै पाउन नसकेको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का उपाध्यक्ष विनायक क्षेष्ठ बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकारले नदिने भनेको छैन । तर प्रक्रिया लामो र झन्झटीलो भएकाले प्रभावित भएका व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेर विस्थापित नै भइसकेकाले अब यसको केही महत्व नभएको बताएका छन् । यो महामारीको चपेटामा परेको अवस्था हो । तत्काल राहत पाउन नसक्दा व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आयो तर सरकारले कर्जा दिने प्रक्रिया ढिला गरेकाले लिनु र नलिनुको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकबाट स्विकृत भए पनि सम्बन्धित बैकबाट कर्जा प्रवाह नहुने पनि उनले बताए । सरकार आफ्नो सत्ता जोगाउन मात्रै लागेको तर जनता र व्यवसायीहरुको हितमा सोच्ने समय नभएकाले साउनदेखि नै हामीले बैंकहरूमा कर्जाको माग गरेर सबै कर्मचारीलाई ३१ डिसेम्बरसम्मका लागि निश्चित रकम तलबबापत दिने कर्मचारी संघसँग सम्झौता गरिएका थियौं । सरकारबाट अहिले सम्म पनि नआएकाले सहुलियत कर्जाको व्यवस्था कागजमा मात्रै सिमित भएको श्रेष्ठको भनाई छ ।

तर यता नेपाल बैंकर्स संघका प्रवक्ता अनिल शर्माले भने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा कार्यविधि बनाएकाले कुनै पनि बैंकले कर्जा दिन ढिला नगर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार कर्जाको लागी कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकको कार्यविधि अनुसार नै पाउने छन् । यसमा कुनै दुविधा नभएको बताएका छन् ।

त्यस्तै,नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणकर भट्टले सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जा फरक भएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा कार्यविधि बनाएर नै अगाडि बढेको र अहिले दुबै कर्जा कार्यान्वयको प्रक्रिया अगाडि बढेको डा.भट्टले बताएका छन् । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले ल्याएका पोलिसीहरु नमान्ने प्रवृति रहेकाले यसको लागि राष्ट्र बैंकले बाध्य बनाएर लक्ष्य नै तोकेर दिएकाले बैंकहरुले मान्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा पुनर्कर्जाका लागि आवेदनको आह्वान

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस १७ गते शुक्रबारबाट एकमुष्ट रुपमा व्यवसायीहरुलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै पुनर्कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आगामी माघ १६ गतेसम्म आवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको छ ।

यस अगाडि नै लागु भएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७’ मा भएको व्यवस्था अनुसार एकमुष्ट रुपमा प्रदान हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, साधारण पुनर्कर्जा तथा विशेष पुनर्कर्जाका लागि आवेदन आह्वान गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले प्रतिग्राहक १५ लाखसम्मको लघु, घरेलु तथा साना उद्यमको पुनरकर्जा, ५ करोड रुपैयाँसम्मका विशेष र साधारण पुनर्कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउने छ । पुनर्कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म तोकिएको छ ।

एनका अनुसार हालसम्म ८१ अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ । स्वीकृत भएको ८१ अर्ब पुनर्कर्जा मध्ये अधिकांश १५ लाख भन्दा साना कर्जा रहेको छ । ‘हालसम्म ४१ हजार ऋणीलाई ८१ अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भएकोमा ३३ हजार भन्दा बढी ऋणीको १५ लाख भन्दा सानो कर्जा स्वीकृत भएको छ ।