काठमाडौं,

सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई खुला तारमुक्त बनाउने गरी काम थालेको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका विद्युत् वितरण लाइनहरू ग्राहकको घरसम्मै भूमिगत गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन चरणमा काम गरिरहेको छ । यसपछि उपत्यकाबाहिर पनि तार भूमिगत गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण मार्फत काठमाडौंँको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका वितरण लाइन भूमिगत गर्न ठेकेदार कम्पनीले सर्भे तथा उपकरण परीक्षणको काम गरिरहेको छ । गत जेठदेखि नै ठेक्का सम्झौता आरम्भ गर्दै भारतीय ठेकेदार कम्पनीले अहिले फिल्ड कार्य पूर्वको तयारी गरिरहेको प्राधिकरण अन्तर्गत आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले जानकारी दिए ।

भारतीय कम्पनी एईआई इन्डस्ट्रिजसँग रत्नपार्क र महाराजगञ्ज क्षेत्रको सम्पूर्ण विद्युत् वितरणलाइन भूमिगत गराउने गरी गत चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता जेठदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सम्झौता अनुसार यी दुई क्षेत्रमा ११ केभी प्रसारण लाइन करिब चार सय किलोमिटर र चार सय भोल्ट क्षमताको ३५० किलोमिटर तार भूमिगत हुनेछन् ।

सहरी क्षेत्रमा विद्युतका अतिरिक्त टेलिफोन तथा इन्टरनेट, केबल सेवाप्रदायकका तार पनि बाहिरै छन् । ती तारसमेत विस्थापन गर्ने गरी प्राधिकरणले ४८ फाइबरयुक्त अप्टिकल फाइबर पनि राख्न लागेको छ । प्राधिकरणको योजना अनुसार रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने काम साढे दुई वर्षमा सम्पन्न हुनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली भूमिगत गराउने र त्यसपछि उपत्यका बाहिर पनि जाने योजना छ । “काठमाडौँका लागि हामीले प्रक्रिया पनि थालिसकेका छौं,” उनले भने, ‘‘सहरको सौन्दर्य, दुर्घटना न्यूनीकरण, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्न लागिएको हो । ’’

सहरी क्षेत्रमा भूमिगत तार विस्तार गर्ने क्रममा सडक तथा फुटपाथलाई सकेसम्म कम असर गर्ने गरी जमिन खन्ने तयारी प्राधिकरणको छ । योजना अनुसार सीधा दूरीमा करिब दुई सय मिटरसम्म जमिनमुनिबाटै टनेल खन्ने होरिजेन्टल ड्रिलिङ मेसिन प्रयोग गर्न लागिएको छ । एक स्थानमा आठ क्युबिक मिटर खाडल खनेर यो मेसिन जोड्दा दुई सय मिटर सीधा दूरीमा जमिनमुनिबाटै यसले भित्रभित्रै प्वाल खन्नेछ । तार राख्नुपर्ने क्षेत्रमा खानेपानी, ढल दूरसञ्चार लगायतका पूर्वाधार भए नभएको पहिचान गर्न ग्राउन्ड पेनिट्रेटिङ राडार उपयोग गरिनेछ ।
गोरखापत्रबाट