काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्काल एनसेलबाट लाभकर नउठाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । छलफलको लागि दुवै पक्षलाई बैशाख २४ गते बोलाएको छ ।

सर्वोच्चले लाभकर निर्धारण विवादमा दुवै पक्षलाई बोलाउँदै उक्त अवधिसम्मका लागि कर लिने निर्णय यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको हो । यसअघि सर्वोच्चले नै लाभकर असुल गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि एनसेल लाभकर विवाद अझै केही समय लम्बिने देखिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध एनसेलले सोमबार सर्वोच्च अदालत मुद्दा दायर गरेको थियो ।

एनसेलका तर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेको तर्फबाट प्रसन्न श्रेष्ठले उक्त रिट वारेस राखी दर्ता गरेका थिए। एनसेलले आफूले दुई आर्थिक वर्षमा रकम बुझाएको दाबी गर्दै अब १४ अर्ब ३६ करोड मात्र लाभकर बुझाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो। तर ठूला करदाता कार्यालयले भने एनसेलले अब ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो। उक्त कर सात दिनभित्र तिर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।