एनसेल एक्जियटाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्वाैको राजश्व नतिरेको भन्दै जनस्तरबाट चर्काे विरोध हुन थालेको छ । सरकारले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि सर्वसाधारणले एनसेलको सिम नै बहिस्कार गर्न थालेका हुन्। अहिले एनसेलको सिम बहिस्कार गर्ने अभियान देशैभर चलेको छ । विदेशमा बसेका नेपालीहरुले पनि यो अभियानमा साथ दिइरहेका छन्।

सर्वाेच्च अदालत र ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न गरेको आग्रह अटेर गर्दै एनसेलले उल्टै सरकारबिरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ।  कतिपयले एनसेलको सिममा आगो लगाएका छन् भने कतिपयले कर तिरेपछि मात्रै सिम प्रयोग गर्ने भनेर ब्लक गरेका छन्।

अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा सिम बहिस्कार गर्ने लहर नै चलेको छ। यसरी सिम बहिस्कार गर्नेमा सर्वसाधारणदेखि राजनीतिज्ञ, कलाकार, पत्रकार, लेखक, वकिल, चिकित्सक समेत रहेका छन् । अधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेलले आफुले ३ बर्ष अघिदेखि नै एनसेलको ज्यादती र सरकारको लापरबाहीबिरुद्ध एक्यबद्दता जगाएको भन्दै एनसेलको सिम जलाएको फोटो फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन्।

त्यस्तै पूर्व सचिव भिम उपाध्यायले पनि सिम बहिस्कार जायज भएको भन्दै अभियानलाई साथ् दिएका छन्।  उनले सिम बहिस्कार गर्न आग्रह गर्दै देश प्रेम जगाउन आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै बिद्यार्थी नेता रश्मी आचार्यले पनि एनसेलले कर नतिरेसम्म सिम प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्।  ‘ जबसम्म एनसेल ले कर तिर्दैन तबसम्म यसको सिम प्रयोग नगर्न सबैमा अपिल गर्दछु’ उनले लेखेका छन्।

त्यस्तै गरि लेखक तथा पत्रकार कुसुम भट्टराईले एनसेलका कर्मचारीहरुलाई काम बन्द गर्न आग्रह गर्दै स्टाटस लेखेका छन्।  ‘एनसेलमा कार्यरत नेपाली कर्मचारी महोदयहरु । एनसेल भन्ने विदेशी संस्थाले हाम्रो राज्यको अर्बौं रुकम कर नतिरी, सर्वोच्चको आदेशसमेत उल्लंन गरी आलटाल गरीरहेको छ । एनसेल एउटा बदनाम र ठग संस्थामा परिणत भएको छ । त्यस्तो बदनाम संस्थामा काम गर्छु भनेर भन्न पनि तपाइहरुलाई लाज लाग्दो होला । ‘कर ठग्ने एनसेलमा काम गर्छु’ भन्नुपर्दा तपाइहरुलाई कम्ता ग्लानी भइरहेको छैन होला । अतः आजैबाट काम बन्द गर्नुस् र कर नतिर्दासम्म काम नगर्ने संकल्प गर्नुस् । तपाइहरुले काम गरिरहेकाले एनसेलको कर छली जारी छ, तपाइहरुले नै काम बन्द गरिदिनुभयो भने बल्ल नाकाका चालले एनसेलले कर तिर्नेछ । एनसेलमा कोही छ त त्यस्तो देशभक्त नेपाली ?’उनले लेखेका छन्। उनले एक घण्टामा ३ ओटा पोष्ट राख्दै ‘नो एनसेल’ अभियानका सक्रियता जनाएका छन्।

एनसेलको सिम बहिस्कार अभियानको नेतृत्वकर्ताहरुमा डा. द्वारिका नाथ ढुंगेल, श्री सुकदेव भट्टराई, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. जगदिश बराल, विदुर मैनाली, कृष्ण देवकोटा, महेश डंगोल, एनसेल सरोकार समूह र नेपालका लागि नेपाली अभियानलगायत रहेका छन् ।

उनीहरुले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर धेरै कम भई त्रुटीपूर्ण रहेको दावी गरेको छ । ‘एनसेलले कानून छल्ने, पुजीगत लाभकर नतिर्न विभिन्न मार्ग अवलम्वन गर्ने र छलकपट गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको हुँदा कानून बमोजिम लाग्ने पूर्ण पेनाल्टीसहित लाभकर निर्धारण गरियोस्’ जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उनीहरुले ८० प्रतिशतको मात्रै नभएर बाँकी २० प्रतिशतको पनि बाँकी रहेको ११ अर्ब भन्दा बढी पुँजीगत लाभकर तिराउन आग्रह गरेको छ ।

एनसेललाई कर तिराउने मुद्धामा अदालतमा बहस गरेका अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अदालतले दिएको आदेशलाई लम्ब्याउनका लागि एनसेलले पुनः सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको भन्दै एनसेलको सिम बहिस्कार गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । “ठूला करदाता कार्यालयले ७ दिनभित्र झण्डै ४० अर्ब कर रकम चुक्ता गर्न एनसेललाई पत्र लेखेको ७ दिन पुगेकै दिन एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेर कर नतिर्ने र १/२ वर्षसम्म लम्ब्याउने छलकपट र परिपञ्च गरेको छ ।” अधिबक्ता भण्डारीले भिडियो संदेश जारी गर्दै भनेका छन् ।

उनले ठूलो रकम मुलुकको ढुकुटुीमा नआउदा राष्ट्रको अहित हुने भन्दै मुलुकलाई माया गर्ने प्रत्येक नेपालीले एनसेलले कर तिर्न आनाकाकानी गरेसम्म एनसेलको सिम बहिस्कार गर्न आह्वान गरेका छन् । “एनसेलले कर नतिर्दासम्म प्रत्येक नेपालीले एनसेलको सिम प्रयोग नगरौँ । यसो गर्यो भने मात्रै एनसेलले कर तिर्नसक्छ । अन्यथा एनसेलले मुद्दा गर्ने बहानामा विभिन्न छलकपटका नाममा कर नतिर्ने र लम्ब्याउने काम गर्छ, जसले मुलकलाई ठूलो घाटा हुन्छ । मुलुकलाई मायाँ गर्ने प्रत्येक नेपालीहरु अब उठौँ जागौ । हामीले एनसेलको सिमकार्ड आजैदेखि प्रयोग गर्न बन्द गरौ ।” उनले सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।

तीन महिनाभित्र ६० अर्ब ७१ करोड कर उठाउनुः सर्वाेच्च

सर्वोच्च अदालतले गत माघ २३ गते तीन महिनाभित्र एनसेलबाट सबै कर उठाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । एनसेलले त्यो करको दायित्व पूरा नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री गर्न नदिन सरकारलाई भनेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको हो । डा. द्वारिका नाथ ढुंगेल, श्री सुकदेव भटट्राई, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. जगदिचन्द्र बराल, विदुर मैनाली कृष्णप्रसाद देवकोटा, महेश डंगोलले मुद्धा दायर गरेका थिए ।

स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो । टेलियाले एक्जिएटालाई सेयर बिक्रि गरेपनि एनसेलको कारोबार नेपालसँग सम्बन्धित रहेकाले एक्जिएटा वा एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । ‘ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाईसकेको रकमलाई समेत दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु ।’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशको पूर्णपाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

७ दिन भित्र  ४० अर्व उठाउनु– ठूला करदाता कार्यालय

सर्वाेच्चको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले सात दिनभित्र कर तिर्न एनसेल कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । उक्त फैसला अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराले एक्जियटालाई बेच्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार पुँजीगत लाभ भएको थियो ।

त्यसको कर ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ निर्धारण भएको थियो । त्यसमध्ये एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रूपैयाँ अग्रिम रूपमा तिरिसकेको थियो । त्यस्तै विलम्ब शुल्कवापत २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रूपैयाँ पनि एनसेलले तिरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले बाँकी रहेको ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्न एनसेललाई सात दिनको समयसिमा दिएको थियो ।

के भन्छ एनसेल ?

ठूला करदाता कार्यालयले दिएको सात दिने म्याद सकिनै लाग्दा एनसेलले सर्वोच्च अदालत मुद्धा हाल्यो । ठूला करदाता कार्यालयले नियमविपरित कर निर्धारण गरेको भन्दै एनसेल–आजिएटा सार्वेच्च पुगेको हो । एनसेलका तर्फबाट प्रशन्न श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्चमा रित दर्ता गराएका थिए ।