नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकले स्वीकृतिबिना नै सेवा शुल्क लिइरहेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवाका निम्ति अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले ग्राहकसँग लिने शुल्क/महसुलदर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । तर, मनपरी रुपमा केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकले शुल्क लिइरहेको पाएपछि बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले भनेको छ, ‘सेवाको शुल्क/महसुलदर स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुको वेबसाआटमा सुचना प्रकाशन गरी लागू गरेको अवस्था देखिएकाले प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

अब स्वीकृत गरिएको मिति उल्लेख गरेर मात्र सेवा शुल्कदर तोक्न र लिन निर्देशन पनि प्राधिकरणले दिएको छ ।