काठमाडौं । सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्नुको कारणसहितको पत्र थमाएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दिपक खड्काको प्रस्तावमा सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कुलमानलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार नवनियुक्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यले पदभार नै ग्रहण गरेपछि मन्त्रालयले कुलमानलाई विभिन्न १० आरोप लगाउँदै पत्र पठाएको हो ।

घिसिङले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको मन्त्रालयको ठहर छ । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यहरु नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/११/२१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौका दिइएकोमा तपाईले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा देहायमा उल्लिखित आधार र कारणबाट तपाईलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/१२/११ को बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ पत्रमा भनिएको छ ।

यी हुन् सरकारले लगाएको आरोप-