काठमाडौं। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जाने आशामा वर्षौं पर्खिएका युवाको चिन्ता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि रोजगारदाताको छनोटमा नपर्दा धेरै युवाको रोस्टर अवधि सकिन लागेको छ, जसले उनीहरूको वैदेशिक रोजगारीको सपना अनिश्चित बनेको छ ।

दुई वर्षभित्र रोजगारदाताको छनोटमा नपरे रोस्टरबाट नाम हटाइने व्यवस्था रहेकाले ईपीएस उत्तीर्ण युवा फेरि सुरुदेखि भाषा परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । यही कारण ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालय अगाडि केही समयदेखि युवाले रोस्टर अवधि थपको माग गर्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

युवाको प्रदर्शनकै बीच श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आन्दोलनका कारण दक्षिण कोरियाली रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले कोरिया सरकारद्वारा सञ्चालित श्रमिक छनोट प्रणाली पारदर्शी, स्वचालित र विश्वासिलो रहेको दाबी गर्दै आन्दोलनले रोजगारी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कोरिया कामदार पठाउने प्रक्रियामा कुनै व्यक्ति, कर्मचारी वा निकायले मनपरी फाइल अघि बढाउन नसक्ने भएकाले प्रणालीमाथि शंका गर्नु नपर्ने भनिएको छ । पीडित युवाका मागबारे कोरिया पक्षसँग छलफल भइरहेको र सम्झौता तथा नीतिअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

हाल ईपीएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउने देशहरूमध्ये नेपाल सबैभन्दा अगाडि छ । १७ देशमध्ये कोरियाले आपूर्ति गर्ने कुल कामदारमध्ये ४४ प्रतिशत नेपालबाटै जाने गरेका छन् । यति ठूलो हिस्सा ओगटेको नेपालका युवाको रोस्टर अवधि सकिनु र पुनः परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यताले समय, खर्च र मानसिक दबाब बढाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

एकातिर प्रणाली नियममै कडाइ छ भने अर्कोतिर लामो प्रतीक्षाले युवाको उमेर, ऊर्जा र अवसर सकिँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ । यही अन्योल र दबाबकै बीच मन्त्रालयको चेतावनी आएको छ, जसले आन्दोलनरत युवालाई अझै दोधारमा पारेको देखिन्छ ।