काठमाडौं,९,पुस
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलको राष्ट्रिय उपकरण पहिचान दर्ता (आईएमईआई) नम्बर दर्ता नभएका कुनै पनि सेटको आयातमा रोक लगाउने सरकारी योजना असफल भएको छ । विश्व बजारमा उत्पादन भएका नयाँ सेट विना रोकतोक भन्सार छली हुँदै नेपाल भित्रिइरहे पनि सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसक्दा करोडौँ रुपैयाँ राजस्व त गुमेको छ नै, अर्को तर्फ असुरक्षित रुपमा मोबाइल सेटको प्रयोग समेत हुँदै आएको छ । प्राधिरकणले मोबाइल सेटलाई ‘ग्लोबल ट्र्याकिङ’ गर्न मिल्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको भए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा चोरीकै मोबाइल सेटको बढी मात्रामा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । नेपालमा अधिकांश व्यापारीले चोरीका मोबाइल खरिद गरी बिक्री वितरण गर्ने भएकाले विश्वव्यापी रुपमै ट्र्याकिङ गर्न मिल्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको प्राधिकरणले जनाएको थियो ।

प्राधिकरणले २०७३ वैशाख देखि नेपाल भित्रिने मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता अनिवार्य गरेको थियो । तर कतिपय मोबाइलमा नक्कली आईएमईआई नम्बर हुने भएकाले विश्वव्यापी रुपमै ट्र्याकिङ गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न नसकिएको भन्दै सो योजनालाई निष्क्रिय बनाउँदा करोडौँ रुपैयाँ राजस्व सरकारले गुमाउँदै आएको छ । विश्वभर चल्ने मोबाइलको आईएमईआई नक्कली नहोस् भन्ने उद्देश्य अनुरुप ग्लोबल डाटा बेसमा जान लागेको प्राधिकरणले जनाएको थियो । सो व्यवस्था पूर्णरुपमा लागू भएको भए अधिकांश आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण हुने र सरकारी ढुकुटीमा राजस्व समेत जम्मा हुने दाबी प्राधिकरणले गर्दै आएको थियो ।
आर्थिक दैनिकबाट