काठमाडौं । प्रदेश सरकारले २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेका बजेट तथा कार्यक्रमलाई लिएर सत्तापक्षीय सांसदकै असन्तुष्टिले प्रदेशसभा नै ‘बन्धक’ बनेका छन्। असार १ मा बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै बजेटमाथि छलफल गर्ने परम्पराविपरीत दुई साता बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा बजेटमाथिको बहस नै सुरु हुन सकेको छैन।
यी चारै प्रदेशमा सत्तापक्षकै सांसदको अवरोध देखिएको छ। मंगलबारसम्म पनि यी प्रदेशमा बजेटमाथि छलफल कहिले सुरु हुने भन्नेबारे टुंगो छैन। मधेश प्रदेशमा भने बुधबारदेखि बजेटमाथि छलफल थाल्ने तयारी छ। बागमतीमा आगामी वर्षको बजेटबारे छलफल जारी छ। गण्डकीको बजेट भने बहुमतले पारित भएको छ। बागमती सरकारले २०८३/०८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको थियो।
बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार दलबीच नै सहमति नहुँदा सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा परिसर दुई सातादेखि सुनसान छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सत्ता साझेदार हो। एमालेले आफैं संलग्न भएर ल्याएको बजेट अस्वीकार गरेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अडान लिएपछि छलफल अनिश्चित भएको छ। एमालेले बजेटमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसमेत अलमलमा छन्।
मुख्यमन्त्री शाह बजेटमा प्राविधिक त्रुटि रहेको स्विकार्छन्। ती त्रुटिलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा एमाले नेतासँग आन्तरिक छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। एमाले सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्री र एमाले सांसदबीच यस सम्बन्धमा संवाद भएको छैन। ‘छलफलका लागि अझै समय छ,’ उनले भने, ‘असारभित्रै पारित गर्छौं।’
एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले प्रदेशसभा बैठक र बजेटमाथिको छलफलबारे कुनै पहल नभएको बताइन्। ‘बजेटप्रति सर्वत्र असन्तुष्टि छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो दलका नेता पनि यतिबेला काठमाडौंतिर हुनुहुन्छ।’
असार सुरु भएसँगै प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सांसद विभिन्न भ्रमणमा छन्। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सामाजिक विकास समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सांसद प्रदेश बाहिर भ्रमणमा रहेको सचिवालयले जनाएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ।
‘बैठक सञ्चालनको तयारी छैन,’ प्रदेशसभा सचिव देवबहादुर बोगटीले भने, ‘सत्तारूढ दलबीच नै कुरा मिलेको छैन।’ एमाले संसदीय दलले बजेटमा कांग्रेसले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै विमति जनाएर संशोधनको माग अघि सारेको हो। मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको छ। कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको छ।
बजेट निर्माणका क्रममा पनि भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको थियो। तर, अन्तिममा एमाले सहमत भएपछि कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ को मध्यराति प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेका थिए।
अपूरो बजेट प्रस्तुत गरेको, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तविपरीत रहेको, मन्त्रालयगत विनियोजन नराखिएको, योजना छनोट मापदण्ड उल्लंघन गरिएको भन्दै एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री धामीले कुल ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको उल्लेख गरे पनि एक दिनपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्य पुस्तिकामा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार उल्लेख छ। सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गर्नुपर्ने विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, बजेट वक्तव्य, व्यय अुनमान, मध्यमकालीन खर्च संरचना हालसम्म प्रदेशसभामा टेबुल नगरेको विपक्षी दल नेकपाका सांसदले दाबी गरेका छन्।
आफ्नै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदले विरोध जनाएर संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि कोशी प्रदेशको राजनीतिक वृत्त पनि तरंगित छ। यही असन्तुष्टिले बिहीबार प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिङ्थेपले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेपछि सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका सांसदले बजेट असन्तुलित, पहुँचमुखी र निश्चित क्षेत्र तथा व्यक्तिलाई केन्द्रित गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूले ‘सन्तुलन मिलाउन’ दबाब दिइरहेका छन्।
संसदीय प्रणालीमा एक पटक संसद्मा पेस भइसकेको बजेट संशोधन गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा बहस तीव्र छ। संसदीय मामिलाका जानकारका अनुसार बजेट संसद्को सम्पत्ति बनिसकेपछि त्यसलाई मूल रूपमा संशोधन गर्ने अभ्यास छैन। बजेट पारित वा अस्वीकृत हुने मात्र व्यवस्था छ। पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले संसद्बाट बजेट संशोधन सम्भव नभए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत केही योजनाहरू रद्द गरी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार विगतमा पनि यस्तै अभ्यास हुँदै आएको छ।
‘बजेट संशोधन अब सम्भव छैन, तर मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठाने केही योजना रद्द गरेर सञ्चित कोषमा रकम फिर्ता पठाउन सक्छ र त्यसलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पुनः वितरण गर्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने। बजेटप्रति असन्तुष्ट सांसदले भने आफूहरू सरकार ढाल्ने पक्षमा नभई बजेटलाई सन्तुलित बनाउन खोजिरहेको दाबी गरेका छन्।
कांग्रेस सांसद तथा अर्थ समिति सभापति विनोद वान्तवा राईले बजेट निर्माण प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाउँदै समावेशी र सन्तुलित बजेट आवश्यक रहेको बताए। सत्तारूढ सांसदले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाएका छन्। कांग्रेस उपनेता हिमाल कार्कीले २७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेको दाबी गरेका छन्।
तर, सरकार पक्षका मन्त्री भने बजेटविरुद्ध आफ्नै दलका सांसद उभिनु संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत भएको तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा दलीय ह्वीप उल्लंघन गर्ने अवस्था आए त्यसले राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्छ। विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि बजेट संशोधन सहज विषय नभएको बताउँदै वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राखेका छन्।
लुम्बिनीमा बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ। बुधबारदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको थियो। तर, मंगलबार अन्तिम समयमा पुनः स्थगित गरियो । प्रदेशसभा सचिवालयले सरकारसँगको छलफलपछि बुधबार आठौं अधिवेशनको ११ औं बैठक आह्वान गर्ने गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट सम्भावित कार्यसूची तय गरेको थियो।
तर, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकै दल एमालेका असन्तुष्ट प्रदेशसभा सदस्यले बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी नहुने र बैठकमा विरोध गर्ने अडान नछोडेपछि बुधबारका लागि तय भएको बैठक फेरि अनिश्चित बनेको हो। बजेटमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै सत्तापक्ष एमालेकै प्रदेशसभा सदस्यले बजेट पास हुन नदिने अडान लिँदै आएका छन्।
सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यले बजेटमाथि छलफल हुन नदिएपछि असार ११ मा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भन्दै प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेका थिए। बजेटमा असन्तुष्ट कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य संसदीय दलको बैठकमा बजेटमा देखिएको कमजोरी स्वीकार गर्दै छलफल गरेर बजेट पारित गर्ने निर्णयमा सहमत भएका छन्। कांग्रेसले निर्णय गरेपछि सरकारको अनुरोधमा सभामुख घर्तीले प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको ११ औं बैठक बुधबार १ बजेका लागि आह्वान गरेका थिए। तर, त्यो पनि स्थगित भएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ मा ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको बजेटमा लुम्बिनीका ५२ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यका लागि ४ करोड र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यका लागि २ करोडका दरले बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएर योजना माग गरिएको थियो।
मधेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको १७ दिनपछि बुधबारबाट प्रदेशसभामा छलफल थाल्ने तयारी छ। प्रदेशसभा सचिवालयले बुधबार दिउँसो प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेको छ। प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले असार १ मा बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसै दिन बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०८३–०८४ को राजस्व तथा आयको अनुमानित बजेट सभामा टेबल गरेका थिए भने आर्थिक विधेयक पेस गरेका थिए। मधेश प्रदेशका सभामुख रामआशिष यादवले राजस्व तथा आयको अनुमानित बजेट ‘पिजन होल’ वा ‘वेबसाइट’ बाट प्राप्त गर्न अनुरोध गर्दै स्थगित गरिएको प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले असार १२ दिउँसो बैठक बोलाइएको भन्दै बजेटमाथि छलफल गर्न एसएमएस पठाएको थियो। लगत्तै अर्को एसएमएस पठाउँदै सचिवालयले बैठक असार १३ शनिबार १ बजे बस्ने जानकारी गरायो। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सरकारले दिएको बिजनेसअनुसारै असार १२ र पछि १३ मा प्रदेशसभाको बैठक डाकिए पनि सरकारकै आग्रहमा बैठक स्थगित गरिएको थियो।
गत बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपाले कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्यो। बजेटमा जथाभावी योजना छनोट गरिएको भन्दै नेकपाले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसयता पनि संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदै, बस्दै आएको छ । प्रतिपक्षी दलको विरोधपछि मंगलबार पनि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । मंगलबार बजेट पारित गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको योजना थियो।
कर्णाली सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अब बुधबार १ बजेदेखि बैठक बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। ‘प्रतिपक्षीको विरोधै विरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भइरहेको छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता नेत्रबहादुर कार्कीले भने, ‘स्थगित हुने र सुचारु हुने क्रम चलिरहेको छ, तर मंगलबार पनि सहमतिको प्रयास हुन सकेन।’ उनका अनुसार मन्त्रालयगत बजेटमाथिको बजेटबारे छलफल हुन सकेको छैन।
असार १ मा बजेट ल्याएयता कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक ५ दिन मात्र बसेको छ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार असार ४ र ५ मा बैठक बसे पनि छलफल खासै हुन सकेन। त्यसयता १२, १३ र १४ पनि बैठक बस्यो। तर प्रतिपक्षीको विरोधमै बैठक सकिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभामा बजेटकै बेला बर्सेनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मनमुटाव हुने गरेको छ। गत वर्ष प्रतिपक्षी दलको विरोधकै बीच बहुमतले बजेट पास गरेको थियो भने अघिल्लो वर्ष प्रतिपक्षी दलको नाराबाजीमै बजेट प्रस्तुत र पारित गरिएको थियो।
नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले विपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्ने र गलत कुरा पनि बहुमतका आडमा पारित गर्न खोजिएकाले सत्तापक्षसँग आफूहरू असहमत भएको बताए। एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले विपक्षी दलले जथाभावी बखेडा खोजिरहेको आरोप लगाए।
गण्डकी प्रदेशसभाले २०८३/८४ का लागि सरकारले ल्याएको ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट बहुमतले पारित गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले १ असारमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन र अर्थ विधेयकमाथि लामो छलफल र मन्त्रालयगत जवाफपछि आइतबार बजेट पारित भएको हो।
बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचन र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले दिएका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारको निर्णयअनुसार आगामी वर्षदेखि प्रदेशका करार कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन करिब १ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। बैठकमा नेकपा सांसद दमयन्ती रुचाल र कुसुम बुढाको खर्च कटौती प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
प्रतिक्रिया