काठमाडौं । विकासे मन्त्रालयहरूले अब पहिलो त्रैमासमा पनि विनियोजित बजेट रकमान्तर गर्न पाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास र अन्तिम महिना (असार) मा पनि कानुन परिधि र बजेटको सीमाभित्र रहेर रकमान्तर गर्न पाउने सुविधा दिएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा पहिलो त्रैमास र असारमा रकमान्तर गर्न पाइँदैनथ्यो। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन तोकिएको कानुन र सीमाभित्र रहेर सबै त्रैमासमा रकमान्तर गर्न पाउने छुट दिएको हो। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको बजेट र क्रियाकलापको त्रैमासिक संशोधन लेखा अधिकृतले गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। रकमान्तर वा कार्यक्रम वा क्रियाकलाप वा त्रैमासिक विभाजन संशोधन गर्दा स्रोतमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
धेरै विषय विनियोजन ऐनमा उल्लेख भएकाले मार्गदर्शनमा कमै मात्र नयाँ विषय रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए । ‘खर्च गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले धेरै विषयमा मार्गनिर्देशन गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर गर्न पाइँदैनथ्यो। अहिलेको मार्गदर्शनमा पुँजीगत खर्च बढाउन पहिलो त्रैमास र असार मसान्तमा पनि रकमान्तर सुविधा दिइएको छ।’ पहिलो त्रैमासमा बजेट भएन भनेर नयाँ ठेक्का गर्न नपाएको गुनासो आउने गरेको र त्यसलाई समाधान गर्न मार्गदर्शनमै व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए।
बजेटबारे धेरै जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिइएको लम्सालको भनाइ छ। मार्गदर्शनअनुसार ससर्त अनुदानका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण भई स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रममा वार्षिक कार्यक्रमको क्षेत्र तथा मूल उद्देश्यमा परिवर्तन नहुने गरी प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा विषयगत मन्त्रालयले स्रोत परिवर्तन नहुने गरी रकमान्तर तथा क्रियाकलाप संशोधन गर्न सक्नेछन्।
गत वर्ष विनियोजन रकमको करिब ४७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन जारी गरेको हो। पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि पहिलो त्रैमासमा नै रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले बताए।
मार्गदर्शनमा अधिकांश व्यवस्था भने पुरानै छन्। वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभए वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भए त्यस्तो रकम १५ चैत २०८३ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने बताइएको छ। यस्तो प्रावधान गत आर्थिक वर्षको मार्गदर्शनमा पनि उल्लेख थियो।
विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपांग्रे सवारी खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मार्गदर्शनमा पनि यही विषय उल्लेख छ। वैदेशिक भ्रमणका लागि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा कुनै आयोजना/कार्यक्रम क्रियाकलापको नाम वा उद्देश्य एउटै भई एलएमबीआईएसमा दोहोरो प्रविष्टि भएकामा कुनै एउटा मात्र आयोजना, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप कार्यान्वयनका लागि छनोट गरी दोहोरिएका अन्य आयोजना/कार्यक्रम/ क्रियाकलाप रोक्का राखी अर्थमा बजेट समर्पण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
‘समपूरक र विशेष अनुदानबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रकमान्तर वा क्रियाकलाप संशोधन गर्नुपर्ने भए कार्यक्रमको क्षेत्र तथा उद्देश्यमा प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा अर्थमा रकमान्तर तथा अख्तियारी संशोधन गर्न पठाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले ससर्त अनुदानबापत हस्तान्तरित रकम जुन विषय क्षेत्रको कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि प्राप्त भएको हो, सोही कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।’
विनियोजन ऐन, २०८३ बमोजिम एक तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश कुनै कार्यक्रम आयोजना अर्को तहबाट कार्यान्वयन गर्दा रकम विनियोजन भएको तहको खर्च इकाइका रूपमा प्रचलित संघीय कानुनले तोकेबमोजिमको लेखा राखी आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने जनाइएको छ। कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन वा मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भए २०८३ साउन मसान्तभित्र बनाउनुपर्ने र त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राख्नुपर्ने पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ।
कार्यक्रम/आयोजना विशेषका लागि सम्झौता भई शोधभर्ना प्राप्त हुने सुनिश्चित भएका आयोजनाको र एडीबी/पीबीएल, एडीबी/रेज, एडीबी डब्लूएसजीआर, वर्ल्ड बैंक/रेज, वर्ल्ड बैंक/क्याडपीओ र आईएमएफ/ईसीएफ बजेट सपोर्टलगायत बजेटरी सहायतातर्फको विनियोजित रकम वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभए नेपाल सरकारको स्रोतबाट हिसाब मिलान गर्ने गरी दोस्रो त्रैमासिकसम्म बजेट फुकुवा गरिने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक स्रोततर्फको बजेट रकम निकासापूर्व उक्त स्रोतबाट रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित गरेर मात्र निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना भएको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ। निर्धारित समयभित्र शोधभर्ना प्रक्रिया सुरु नगरे अर्को त्रैमासिकको निकासा रोक्का गरिने मार्गदर्शनमा भनिएको छ।
नियमित संरचनाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने भनी निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक परामर्श सेवा लिन नपाइने, ठूला र जटिल प्रकृतिका आयोजनामा बाहेक सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको सेवा लिन नहुने अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। कार्यालयको कार्यसम्पादनका निम्ति सरकारी निकायहरूले खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्नुपर्ने र सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाका घर भाडामा लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा भनिएको छ।
यसरी भाडामा लिइने घर पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउन पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ। नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भए सात दिनअगावै अर्थलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ। ठूला पूर्वाधार एवं आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको विकास तथा वित्त जोखिम व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
