काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्दा प्रिमियम लिन नपाउने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले बीमा ऐन २०७९ को व्याख्या गर्दै प्रिमियम लिन नपाइने भनेको हो ।
सर्वोच्चको यस्तो आदेशले आगामी दिन साधारण सेयर वा नयाँ निष्कासन गर्ने बीमा कम्पनीलाई प्रभावित पारेको छ । यसअघि प्रिमियममा जारी गरेका कम्पनीका हकमा पनि प्रिमियम सञ्चिति राख्ने व्यवस्थालाई भने अदालतले त्यही आदेश दिएको छ ।
तर, अंकित मूल्य कायम कसरी गर्ने र कति गरिने भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चमा बहस नभएका देखिन्छ । त्यसैगरी साधारण सेयर जारी गर्दा अंकित मूल्य पनि आंशिक भुक्तानी गरे हुने व्यवस्थाका सन्दर्भमा बीमा ऐनले अंकित मूल्य पूर्णभुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै बीमा ऐन बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धी नियमन गर्ने बताउँदै एक अधिवक्ताले भने, ‘कम्पनीको अंकित मूल्यको हकमा बीमा ऐनभन्दा कम्पनी ऐन नै आकर्षित हुने देखिन्छ, कम्पनी ऐन अनुसार संस्था स्थापन भए पनि बीमा व्यवसाय गर्न बीमा ऐनमा बाँधिने हो ।’बैंक वित्तीय संस्थाले प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न पाउने बीमा कम्पनीले नपाउने भन्ने पनि हुन्छ भन्दै अधिवक्ताले उल्टै प्रश्न गरे ।
सर्वोच्चले बीमा ऐनमा नपाइने व्यवस्था हुँदा पनि धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्रधिकरणले कानुन विपरीत प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न दिई गल्ती गरेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटउपर सुनवाइ गर्दै रिट खारेज गरे पनि निर्देशनात्मक आदेश मार्फत बीमा ऐनको व्याख्या गरेको हो ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले २०८० मंसिरमा प्रिमियममा सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर अधिवक्ताहरू यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले अंकित मूल्यमै सेयर बिक्री गर्नू भन्ने परमादेश माग गर्दै रिट हालेका थिए ।
सोही रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरेको छ । तर, उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको पूर्णपाठमा देखिन्छ ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठ अनुसार निवेदकहरूले रिट निवेदनमा माग गरेको कार्य सम्पन्न भइसकेको भन्ने देखिँदा माग बमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
आम नागरिकको चासो, सार्वजनिक महत्त्व तथा सरोकारको विषय समेत भएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । ‘धितोपत्र बोर्डले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी कानुनसम्मत पूरा गरेको देखिएन,’ पूर्णपाठमा छ, ‘बीमा क्षेत्रको विशेष ऐनका रूपमा रहेको बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ (५) विपरीत प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न अनुमति माग गरेको र विवरणपत्र तथा कागजात परीक्षण गर्दा कानुनसम्मत देखिए धितोपत्र ऐन २०६३ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ समेतबाट जिम्मेवारी तोकिएको धितोपत्र बोर्ड समेतले सोही बमोजिम कार्य गरेको देखिएन ।’
त्यस्तै बीमा प्राधिकरणले पनि कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डलाई सिफारिस गरेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । ‘अब उप्रान्त कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी र निष्कासन नगर्न तथा यसपूर्व कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरी प्राप्त रकममध्ये अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २९ (२) र (३) बमोजिम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
त्यस्तो रकमलाई कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थालाई बीमा ऐन २०७९ को दफा ३९ ले समेत सम्बोधन गरेको देखिँदा नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रूपमा समन्वय गरी जगेडा कोष स्थापना गरी प्रिमियम रकम राख्न सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सुनुवाइ क्रममा कम्पनी ऐन २०६३, बीमा ऐन २०७९ र धितोपत्र ऐनको जिकिर गरिएको छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ (५) ले सेयरको अंकित मूल्यमा मात्र सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
विशेष कानुनले नै अंकित मूल्यमा मात्र सेयर बिक्री गर्न पाइने भनी प्रष्टसँग उल्लेख गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । संस्थापकले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमै सेयर पाई सर्वसाधारण तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई भने २ सय ६ रुपैयाँ तिर्न बाध्य पारिनु विभेदकारी भएको अदालतको ठहर छ । तर, यो सुनुवाइमा कम्पनी ऐनका दफा २७ भने छोइएको छैन ।
हालस्म्म नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लगायतले प्रिमियममा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेका थिए ।
प्रिमियममा सेयर बिक्री गरे पनि भएको प्रिमियम आम्दानीलाई प्रिमिय सञ्चितिमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा छ । त्यसका साथै प्रिमियम आम्दानीलाई सेयर निष्कासन खर्च र बोनस सेयर वितरणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रयोजनाका लागि भने कम्पनीले आयकर तिरेरमात्र नाफामा सारेर वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
