नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच वन आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड रुपैँया बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिषिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरको हुन् । सम्झौताको कुल रकममध्ये करिब ७१ करोड रुपैँया अनुदान र करिब २ अर्ब १० करोड रुपैँया सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको जनाइएको छ । यस आयोजनाले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बढावा दिने बताइएको छ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाले वनजंगल संकटको समयमा स्थानीय समूहहरुका लागि परम्परागत सुरक्षाको जाल रहेको बताए । यस अयोजनाले नेपालको वनमा आधारित क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । 

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यस आयोजनाले ५० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई सहयोग पुर्‍याउने बताए । यस अयाजनले समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुने उनको भनाइ छ । अपेक्षित परिणाम हासिल भए आयोजनालाई अझ विस्तार गरिने पनि उनको भनाए छ ।
 
समृद्धिका लागि वन आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै वनमा आधारित नीजि क्षेत्रको विकास गरी वनक्षेत्रको रुपान्तरण गर्न योगदान पुर्‍याउने बताइएको छ । यो आयोजना विश्व बैंकद्वारा वित्त पोषित गरिएको विगत १५ वर्षकै पहिलो वन क्षेत्र सम्बन्धि लगानी आयोजना हो ।