सामाजिक सुरक्षा कोषले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेसँगै बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पत्र लेख्दै असार मसान्तभित्र सूचीकृत हुन निरन्तर ताकेता गरेको थियो। तर बैंकका कर्मचारी युनियनहरु खाँदै आएको सेवा सुविधाहरु समेत नपाउने भन्दै  विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले जबर्जस्ती गरिए आन्दोलन गर्ने घोषणासमेत गरिसकेका छन्।

आज वाणिज्य बैंकहरुको छातासंगठन नेपाल बैकर्स संघले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पत्र लेख्दै जोरजबर्जस्तीमा आउन नसकिने आशय व्यक्त गरेको छ। कोषको पत्र आएसँगै संघले आफ्ना सदस्य बैंकहरुलाई कोषको निर्देशनका बारेमा जानकारी गराएको थियो। 

यो विषय अहिले व्यापकरूपमा कर्मचारीबाट विरोध भइरहेको छ। आफ्नो खाइपाइ आएको पैसा पनि घट्ने तथा सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेदकारी भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। 

कर्मचारीले विरोध गरेपछि मंगलबार संघले कोषलाई पत्र लेख्दै इच्छुक कर्मचारीलाई मात्र आबद्ध हुने व्यवस्था गर्न भनेको छ। 'अहिले पनि कर्मचारीहरुको ठूलो समूह सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न भन्दा हालका अवकास योजनाहरुमा योगदान गर्दा नै अवकासपछि आफू बढी सुरक्षित हुने महसुस गरिराख्नु भएको छ', संघले कोषलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

कोषले बलजफ्ती गर्न थालेपछि अधिकांश बैंकका कर्मचारी युनियनहरुले विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरुले कोष, संघ, राष्ट्र बैंकलगायत सबैतिर पत्र लेख्दै आफ्नो असहमति राखिरहेका छन्। उनीहरुको पत्रलाई समेत आधार मानेर संघले कोषलाई जबर्जस्ती नगर्न भनेको हो।

संघले संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्थाका बारेमा पनि कोषलाई सम्झाएको छ। जबर्जस्ती गरे सम्बन्ध बिग्रिन सक्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ। संघले इच्छुक बैंकहरु आफैं आउने र इच्छा नभएकाहरुलाई जबर्जस्ती नगर्न भनेको हो। 

'संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, समानताको हक, श्रमको हक लगायतका मौलिक हकहरुको व्यवस्थालाई ध्यान दिँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीलाई आबद्ध गर्ने र हालको अवकास कोषहरुमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीहरुलाई त्यसैमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता दिन उपयुक्त देखिन्छ', संघले लेखेको पत्रमा भनिएको छ। 

'एउटै बैंकका कर्मचारीहरु दुईवटा फरक कोषहरुमा आबद्ध हुँदा बैंकको काम बढ्ने पनि संघले जनाएको छ। तैपनि कर्मचारीको सन्तुष्टिका लागि हामी थप व्ययभार लिन तयार छौं। यस संघको बुझाई अनुसार कोषको हालको व्यवस्था पनि संचालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये २४ वटा बैंकहरुलाई मात्र यो व्यवस्था लागू हुने देखिन्छ', पत्रमा भनिएको छ, 'यसरी एकै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमा समेत भिन्न व्यवस्था भएको अवस्था छ।'

सरकारी कर्मचारीहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था छ। त्यसैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका कर्मचारी यसमा आबद्ध हुनु पर्दैन। निजी क्षेत्रका बैंकका कर्मचारीलाई मात्र यो व्यवस्था लागू छ। 

'कोष तथा संघबीच सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नियमितरूपमा सम्पर्कमा रही सुमधुर सम्बन्धका साथ अघि बढिरहेको अवस्था छ', संघले भनेको छ, 'पछिल्लो समय कोषले २ बैंकहरुलाई सम्बन्धित बैंकसँग केही छलफल तथा बझबुझारतसमेत नगरी उजुरी उपर एकतर्फीरूपमा आदेश दिएको तथा यस विषयमा कोषका अधिकारीहरुले मिडियामा प्रचारात्मक रुपले अभिव्यक्ति दिएकोमा संघको तर्फबाट असन्तुष्टि व्यक्त गर्दछौं।' 

कोषले कर्मचारीको निधनपछि सनराइज र ग्लोबल आइएमइ बैंकलाई पैसा तिर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैको विरोध संघले गरेको हो।