विकास बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकहरुको छाता संगठन डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसनले आगामी मौद्रिक नितीका लागि सुझाव पठाएको छ। बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नगरेका विषयहरुसमेत समेटेर सुझाव पेश गरेको छ। 

संघले विकास बैंकहरुलाई नेपाली मुद्रामा स्थानीय प्रतीत पत्र कारोबार गर्न तथा क्रेडिट कार्ड जारी गर्न दिनुपर्ने माग सुझावमा पेश गरेको छ। यो दुवै विषय अघिल्ला मौद्रिक नितीहरुमा समेटिए पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका तयार नपार्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुमा मात्रै हुँदै आएको सरकारी निक्षेप विकास बैंकमा पनि राख्न दिनु पर्ने पुरानो माग दोहोर्याएको छ। विकास बैंकहरु थप सबल बन्दै गएको र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको चुक्तापुँजी लगभग ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघिसकेकाले सरकारी काम गर्न पाउनु पर्ने माग अघि सारेको छ। बैंकहरुका शाखा दुरदराजमा पनि रहेकाले सरकारी सेवा प्रदान गर्न सक्ने भएकाले विकास बैंकलाई निक्षेप राख्ने सुविधा दिन भनेको छ।

साथै विकास बैंकहरुले पनि पूर्ण आधुनिक बैंकिङ सेवा वाणिज्य बैंकहरुकै स्तरमा दिने गरेको र जोखिम व्यवस्थापन पनि वाणिज्य बैंकहरुले जस्तै गर्ने गरेको तर्क गर्दै भनेको छ–‘बरु, साना निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह गरि जोखिम विविधिकरण गर्दै आएका छौं।’

विकास बैंकबाट जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टी पनि सरकारी सरकारी कार्यालयले स्वीकार गरिदिने वातावरण मिलाइन आग्रह गरेको छ। यो कुरा ऐनमा आएपनि व्यवहारमा लागू भएको छैन। 

त्यस्तै संघले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी गर्न नसकेमा जरिवाना लगाइए पनि तोकिएको भन्दा लगानी गरेमा प्रोत्साहनको व्यवस्था नभएको आगामी मौद्रिक नितीमा व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। 

संघले सीसीडी रेसियोको ८५ प्रतिशतको सीमालाई यथावत राख्न भनेको छ। राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण भन्दै चालु वर्षलाई ८० प्रतिशतको सीमालाई ८५ प्रतिशत पुर्याइदिएको थियो। दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र प्रभावित पारेको भन्दै यसलाई यथावत राख्न संघले सुझाएको हो। तरलता अनुपात १५ प्रतिशतमा झार्न भनेको छ।

त्यस्तै, ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसको अवधि बढाउन माग गरिएको छ। यसको अवधि १५ दिनबाट ९० दिन पुर्याउन भनिएको छ। 

अनलाइन कारोबार शुल्क घटाउन माग
संघले क्युआर, अन्तर–बैंक स्थानान्तरण, कनेक्ट आइपीएस र आरटीजीएस जस्ता विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न त्यसमा लाग्ने शुल्क न्यूनीकरण गर्न समेत माग गरेको छ ।

ब्रोकर लाइसेन्स
विकास बैंकहरुले पनि धितोपत्र कारोबारका लागि ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग राखेका छन्। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको छ। यसरी मौद्रिक नितीका लागि संघले ४७ बुँदामा सुझाव दिएको छ।