• मनाेज ज्ञवाली

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तिय संस्थाको लागि एकिकृत निर्देशिका जारी गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउनु पर्ने रकम (प्रोभिजन)को सीमा बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि कायम रहेको १ प्रतिशतको व्यवस्था रहेकोमा हाल ०.३ प्रतिशत थप गरी १.३ प्रतिशत बराबरको रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आव २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ। नयाँ व्यवस्था गरेसँगै बैंकर मनोज ज्ञवालीले बैंकहरुको मुनाफा ७.४ अर्बले घट्ने विश्लेषण  गरेका हुन्। 

यस्तो छ उनको विश्लेषण:

नेपाल राष्ट्र बैंकको आज जारी निर्देशन र बैकिङमा असर

१. असल वर्गमा वर्गिकरणमा रहेका कर्जाहरुमा हाल १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था कायम गर्नुपर्नेमा अब १.३० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने।

असरः यसले गर्दा हाल कायम ४१.५ खर्ब मध्ये खराब कर्जा, वाचलिस्टको कर्जा र पुनर्तालीकिकरण गरिएका कर्जा घटाउँदा  ३९ खर्बमा थप ०.३० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्दा  ११.७ अर्ब थप कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले बैकिङको खुद मुनाफा ७.४  अर्बले घट्ने देखिन्छ। बढी कर्जा रकम रहेका बैकहरुको मुनाफामा आ.ब. २०७७/७८ मा बढी असर पर्ने देखिन्छ।

२. कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूप नै थप गरिएको चालुपुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशतको हकमा निर्धारित समयमा भुक्तानी हुन नसकेमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने। भुक्तानी अवधि १ वर्षसम्म थप गर्न सक्ने।

असरः यसले गर्दा २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढि कर्जा नोक्सानी व्यबस्था गर्नुपर्ने भएका कर्जाहरु पनी ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा मुनाफामा सकारात्मक असर नै पर्ने देखिन्छ। भुक्तानी नियमित भएका कर्जाहरुमा असल कर्जा जस्तै १.३० प्रतिशत गरे पुग्ने देखिन्छ।

३. आ.ब. २०७७/७८  को अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशत गर्न साउन मसान्तसम्म समय थप।

असरः बैकिङ ले वित्तीय बितरण प्रकाशित गर्न थप समयावधी पाउने हुँदा खराब कर्जा ब्यवस्थापनमा सहजता हुने, असुलीमा समय अवधि थप प्राप्त हुने।

४. २०७८ असार मसान्तभित्रमा असुल हुनु पर्ने ब्याज रकमलाई असुल गर्ने समय अवधि भदौ १५ गतेसम्म दिने।

असरः बैकिङले वित्तीय वितरण प्रकाशित गर्न थप समय अवधी पाउने हुँदा खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता हुने र बैकिङको वितरणयोग्य मुनाफामा बृद्धि हुने।

५.कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिको लागि गर्नुपर्ने कूल तलब भत्ता खर्चको ३ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यबस्था २०७७/७८ को लागि अनिवार्य नहुने।

असरः कोरोनाको बेलामा तालिम खर्च हुन मुस्किल हुने अवस्थालाई सहजता प्रदान गर्दा बैकिङको मुनाफामा सकारात्मक असर पर्ने।

६. आ.ब.२०७७/७८ को लाभांश वितरण गर्दा खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत वा २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भार औसतदरको प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरि वितरण गर्न सकिने। यस्तो वितरण योग्य मुनाफा ५ प्रतिशत  भन्दा कम भएमा कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने।

असरः बैकिङको लाभांश नगदको साटो बोनस शेयरको रुपमा निर्णय हुने। गत वर्ष कै व्यवस्था कायम रहेको।

(लेखक मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकका डिजीएम हुन्)