काठमाडौं

विद्यालय जाने उमेर पूरा भए पनि पढ्न नपाएका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अभियान निष्प्रभावी बन्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा पाउने मौलिक हकबाट बालबालिका वञ्चित भएका छन् । उनीहरूको शिक्षाको अधिकार निश्चित गराउन सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट लगानी भएको करोडौं रकम निष्प्रभावी देखिएको छ ।

शिक्षा विभागका अनुसार मुलुकभर विद्यालय जाने उमेर पूरा भएर पनि पढ्न नपाएका बालबालिका चार लाख एक हजार चार सय ९६ जना छन् । ती बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन शिक्षा विभागले हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा टिकाउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर अभियान औपचारिकतामा मात्र सीमित रहँदा पढ्न नपाएका विद्यार्थी विद्यालय आउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश ३ अन्तर्गत तराईका जिल्लाका धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भए देखि करिब दुई साता सम्म अभियान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि शिक्षकहरू विद्यालयमा कम उपस्थित हुने, उपस्थित भए पनि विद्यालयमै बस्ने लगायत कमजोरीका कारण विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा ल्याउन सकिएको छैन ।

यस वर्ष अभियानलाई सफल बनाउन प्रचार प्रसार, बालबालिकाको तथ्यांक संकलन एवं घरदैलो कार्यक्रम र अभिभावकलाई छोराछोरी स्कुल पठाउन अनुरोध गर्दै सचेत गराउने लगायत कार्यक्रम गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले योजना बनाएको छ । यसपटक स्थानीय तहलाई पनि सक्रिय गराएर आफ्नो तहमा विद्यालय जाने उमेर पूरा भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने प्रतिबद्धता सहितको घोषणा गर्न अनुरोध गरिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ।

विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक भर्ना हुँदाका बखत नै उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले स्थानीयतह मार्फत विद्यालयमा २ अर्ब २२ करोड २२ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ । यस वर्ष देखि कक्षा १ देखि ५ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गराउन लागिएको छ ।
अन्नपूर्णबाट