२०७६ असोज २७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानको डीन कार्यालयले बिएस्सी सिएसआइटी कार्यक्रममा एक सेक्सनको न्यूनतम विद्यार्थी कोटा निर्धारणका लागि आवेदन पेश गर्न आग्रह गर्दै कलेजहरूका लागि सूचना जारी गर्यो । 

‘एक सेक्सनमा ३६ जनाभन्दा कम विद्यार्थी कोटा निर्धारण भएका क्याम्पसहरूबाट एक सेक्सनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेको भए सोको विवरण सहित ०७६ आश्विन मसान्तभित्रमा कोटा थपका लागि यस कार्यालयमा आवेदन पेश गर्न सूचित गरिन्छ,’ डीनको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ। 

आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेका तर सञ्चालनमा रहेका सेक्सनमा ३६ जनाको कोटा नपुगेका केही कलेज तीन दिनको म्यादभित्र आवेदन लिएर डीन कार्यालय पुगे। तर, आवेदन स्वीकृत गरिएन। 

कलेज छनौटमा भेदभाव

सूचना अनुसारको सबै आवश्यकता पूरा गरी आवेदन लिएर जाँदा केही कलेजको आवेदन दर्ता भएको तर अन्य कलेजको आवेदन भने दर्ता नभएको स्रोतको दाबी छ। 

‘कोटा वृद्धिका लागि अर्किड इन्टरनेसनल कलेज, टेक्सास कलेज, एनसिसिएस कलेज, बर्नहार्ट कलेज, सगरमाथा कलेज हिमालयन इन्जिनियरिङ कलेज र लुम्बिनी कलेजको आवेदन दर्ता भएको छ। तर, अन्य कलेजको आवेदन दर्ता भएन,’ स्रोतले बतायो। 

‘२०७६ मा सूचना जारी भएकोमा लुम्बिनी कलेजले यसै वर्ष बैंकमा शुल्क जम्मा गरेर दर्ता गरेको पनि हाम्रो जानकारीमा आएको छ,’ उनले थपे। 

सम्बन्धित त्रिविका अधिकारी भने यस विषयमा खुल्न चाहँदैनन्। २०७६ मा जारी भएको सूचनामा हस्ताक्षर गरेका प्रशासकीय प्रमुख कृष्णहरि आचार्य आफू त्यस समय सूचना प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारीमा मात्र रहेकाले थप जानकारी नभएको बताउँछन्। 

विभेदकारी ढंगले निवेदन दर्ता गरिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा आचार्य भन्छन्, ‘मलाई भित्री कुरा थाहा हुँदैन। जे निर्णय भएर आयो, त्यो प्रकाशन गर्ने हो। दर्ताबारे मलाई जानकारी छैन।’

यद्यपि, प्रशासन प्रमुखको भूमिकामा रहेका अधिकारीलाई दर्ता भए नभएको बारे जानकारी नहुनु आश्चर्यजनक छ। 

कलेज हेरेर सूचनाको फरक व्याख्या गरेर विभेदकारी ढंगले कोटा थप गर्न लागिएको एक सिएसआइटी कलेजका सञ्चालक बताउँछन्। 

एक सेक्सनमा ३६ विद्यार्थी

एक सेक्सनमा ३६ जना विद्यार्थीको कोटा नपुगेका सबै सिएसआइटी कलेजले कोटा थप्न पाउने गरी कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको त्रिविका रेक्टर एवम् कार्यकारी परिषद्का सदस्य प्रा. डा. शिवलाल भुसाल बताउँछन्। 

‘एक सेक्सनमा ३६ जनाको कोटा नपुगेका सबै सिएसआइटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजले कोटा थप्न पाउँछन्। कार्यान्वयन गर्ने काम डिन कार्यालयको हो। सैद्धान्तिक निर्णय मात्र कार्यकारी परिषद्ले गरेको हो,’ डा. भुसालले भने। 

अर्कोतर्फ सिएसआइटी सम्बन्धनमा चलखेल भएको भन्दै ११ निजी कलेजका सञ्चालकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। 

विश्वविद्यालयले २०७२ सालमा बिएस्सी सिएसआइटी विषयको सम्बन्धन दिनेबारे प्रक्रियामा आउन काठमाडौं र ललितपुरबाहेकका जिल्लामा सञ्चालित कलेजका सञ्चालकहरूसँग आवेदन माग गरेको थियो र सोहीअनुसार देशभरका सयभन्दा बढी कलेजले आवेदन दिएका थिए।

विश्वविद्यालयले आवेदन दिएका कलेजहरू विषय सञ्चालन योग्य रहे नरहेको छानविन गर्न समिति नै गठन गरेर सम्बन्धनका लागि २०७२ र २०७४ सालमा दुई पटक अनुगमन पनि भएको थियो। यद्यपि, सम्पूर्ण तयारी भएर अनुगमन पनि भइसकेको अवस्थामा पनि ६ वर्षसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया नआउनुका पछाडि आर्थिक चलखेल रहेको सम्बन्धन नपाउने कलेजका सञ्चालक बताउँछन्। 

सम्बन्धनमा आर्थिक चलखेल

‘कोटा थप हुनुपर्ने कलेजमा कोटा थप नहुनु र सम्बन्धनमा पनि ढिलाई हुनुमा गम्भीर आर्थिक चलखेल भएको हामीले थाहा पाएका छौँ। विभेदकारी रुपमा कोटा थप हुन लागेका कलेजहरू प्रभावशाली कलेज हुन्। त्रिविका अधिकारी उनीहरूको पछि लागेको देखिन्छ,’ ती सञ्चालकले भने। 

विरोधमा उत्रने कलेजहरू भक्तपुरको न्यात्पोल कलेज, आविष्कार नेशनल कलेज, नेपाल कलेज, नेपालगञ्ज एकेडमी अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आइटी, वेदान्त कलेज, भादगाउँ कलेज, भक्तपुर कलेज अफ टेक्नोलोजी, एकता कलेज, श्रीराम कलेज लगायतका छन्।