काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा राख्न आयोगले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। फागुन २१ गते १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार २५५ मतदान केन्द्र (अस्थायी समेत) मा मतदान हुँदैछ। उक्त दिन निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान गर्न आउने अपाङ्ग, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका मतदातालाई आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि व्यवस्था मिलाउन आयोगले आह्वान गरेको हो।

निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्य आयोगबाट स्वीकृत कार्यतालिका बमोजिम निरन्तर जारी रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सबै मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान गर्न आउने मतदातालाई आवश्यक पर्न सक्ने आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धित मतदान स्थलमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा आवश्यक सहयोगका लागि पत्राचार गरेको जनाएको छ। साथै अत्यावश्यक तथा आपतकालीन उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि तयारी अवस्थामा राख्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले नेपाल सरकारलगायत सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्दै मतदाताको सार्थक सहभागिताका लागि मतदानको दिनअघि र पछि गरी तीन दिन सार्वजनिक बिदा सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिसअनुसार नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छ।

मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न तहगत सरकार र सरोकारवालासँगको सहकार्यअन्तर्गत मतदान केन्द्र कायम रहेका शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालयलगायतका सरकारी संरचना तथा त्यहाँ रहेका भौतिक सम्पत्ति फागुन १९ गतेदेखि २१ गतेसम्म तीन दिनका लागि उपयोग गर्न व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ। यससम्बन्धी पत्राचार गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा भइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगको निर्णय र पत्राचारअनुसार आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरिएको छ।